सरकार दोन पातळ्यांवर काम करत आहे. त्यासाठी तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नियुक्त केली आहे. मागासवर्ग आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालेल्या आरक्षणातील त्रूटींच्या बद्दलची पूर्तता करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. मराठा समाजाला न्याय देणारा निर्णय लागेल, अशी खात्री सरकारला आणि सर्वपक्षीय नेत्यांना आहे, असं विधान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं. ते सर्वपक्षीय बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “सरकारला थोडा वेळ देण्याची आवश्यकता आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करण्यास तयार आहे. जरांगे-पाटलांनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं, असा ठराव सर्व नेत्यांनी केला आहे.”
“सरकारच्या प्रामाणिकपणावर जरांगे-पाटलांनी विश्वास ठेवावा. कारण, आंदोलनाला वेगळी दिशा मिळत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात असुरक्षितता वाटू नये. नागरिकांची आणि मालमत्तेची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सकल मराठा समाजानं शांतता बाळगावी. कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी शांततेच आवाहन करतो,” असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं.
“इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, ही भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली. राज्यातील जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटनांवर सर्वांना नापसंती व्यक्त केली. या घटनांमुळे शांततेच्या आंदोलनाला गोलबोट लागलं आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारनं ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशी भूमिका एकमतानं घेतली,” असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं.
