किमान वेतन 21 हजार व सर्व कंपन्यांनी कामगार कायद्याचे पालन करावे यासाठी कामगारांची राष्ट्रीय संपाची हाक
२६ डिसेंबर,
केंद्र सरकार कामगारांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. कामगारांवर अन्याय होईल असे जाचक कामगार कायदे सरकार करीत आहे. हे प्रस्तावित कामगार कायदे रद्द करावेत व कामगारांना किमान वेतन 21 हजार रुपये मिळावे. तसेच सर्व कंपन्यांनी कामगार हीत डोळ्यापुढे ठेवून कामगार कायद्यांचे पालन करावे. या व इतर न्याय हक्क मागण्यांसाठी बुधवारी, 8 जानेवारी 2020 ला कामगारांचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप पुकारण्यात आला आहे. या संपात इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, एआययूटीसीयू, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटी यूसी, या देशभरातील संघटनांसह सर्व क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत कामगार संघटना देखील सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सर्व कामगारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सीटूचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, भारतीय कामगार सेनेचे जनरल सेक्रेटरी डॉ. रघुनाथ कुचिक, सीटूचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अजित अभ्यंकर, विमा कामगार संघटनेचे चंद्रकांत तिवारी, इंटक पुणे जिल्हा सेक्रेटरी मनोहर गडेकर, आयटकचे व्ही.व्ही. कदम, शरद गोडसे, मारु, सीटूचे पुणे जिल्हा सचिव वसंत पवार आदी उपस्थित होते.
डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक देशात आली पाहिजे हीच कामगारांची भूमिका आहे. परंतू, कंपन्या उभ्या राहत असताना कामगार कायद्याचे व कामगारांच्या सुरक्षिततेचेदेखील पालन झाले पाहिजे. सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील अनेक बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपन्या ‘कामगार’ ही संज्ञाच रद्द करण्याचे धोरण राबवित आहे. कामगारांचे हित डावलून भांडवलदारांसाठी केंद्र सरकार अनूकूल कायदे करीत आहे. उच्च शिक्षितांना मल्टी नॅशनल कंपन्या, व्यवस्थापक, सहव्यवस्थापक, अधिकारी, पर्यवेक्षक अशा पदांवर नेमूण त्यांना व्यवस्थापनात घेतात. त्यामुळे हे कामगार कामगार हक्कांपासून डावलले जातात. त्यांची सामाजिक सुरक्षितता, नोकरीची शाश्वती संपुष्टात येते. याला सर्व कामगार संघटनांचा विरोध आहे. याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच 8 जानेवारीचा राष्ट्रीय संप पुकारण्यात आला आहे.
यावेळी डॉ. डी. एल. कराड म्हणाले की, देशातील सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन गेली काही वर्षे सातत्याने अर्थव्यवस्थेचे जनविरोधी उदारीकरण, खाजगीकरण, बाजारीकरण तसेच रोजगाराचे कंत्राटीकरण यांच्या विरोधात संघर्ष चालविला आहे. अनेक अखिल भारतीय संप तसेच अन्य संघर्षांच्या कृती करून कामगार कष्टकर्‍यांना एका मंचावर आणून लढ्यात उतरविले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून वरील प्रक्रियांची गती काही प्रमाणात रोखण्यात यश आलेले असले तरीदेखील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने आता मात्र सर्व मर्यादा सोडून देशाला आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावरच उभे केलेले आहे. बेरोजगारीच्या खाईमध्ये देशाची तरूण पिढी तसेच कोट्यावधी श्रमिक भरडला जात आहे.
डॉ. रघुनाथ कुचिक म्हणाले की, सरकारच्या कामगार श्रमिक विरोधी धोरणाला आव्हान देण्यासाठी तसेच, त्यांची बेलगाम जनविरोधी खाजगीकरण रद्द करण्यासाठी, सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेच्या हक्कांसाठी, देशातील खाजगी, सार्वजनिक, सरकारी, संघटित-असंघटित इत्यादी सर्व क्षेत्रातील कामगार कर्मचारी दिनांक बुधवार दि. 8 जानेवारी 2020 रोजी संपावर जाणार आहेत. देश पातळीवरील सर्व कामगार संघटनांच्या समन्वय समितीने ह्या संपाची हाक दिली असून त्यामध्ये भाजपा संघ परिवारातील एक अपवाद वगळता सर्व केंद्रीय तसेच स्वतंत्र कामगार संघटना सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये भारतीय कामगार सेनादेखील त्यात प्रभावीपणे सहभागी होणार आहे.
अजित अभ्यंकर म्हणाले की, या संपाबाबत कामगार व नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पुणे जिल्हाभर रथाच्या माध्यमातून सर्व औद्योगिक विभागांमध्ये द्वार सभा तसेच चौक सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. 8 जानेवारीला पुण्यातील कामगार आयुक्त कार्यालयापासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यानंतर कामगारांची निर्धार सभा होईल.
संपाच्या मागण्या : आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या शेतकर्‍यांच्या हातातील खऱेदी शक्ती वाढविणारी व रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक ती आर्थिक धोरणे स्वीकारून त्यासाठी ठोस उपाययोजना करा. बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करा.
आस्थापनेतील नियमित स्वरूपाच्या कामासाठी कंत्राटी प्रथा बंद करून कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा.
कंत्राटी प्रथा संपुष्टात येईपर्यंत कामगारांना कायम कामगारांइतकेच वेतन द्या.
शिकाऊ कामगार या नावाखाली नियमित उत्पादनाचे काम करवून घेण्यासाठीची प्रथा तात्काळ बंद करा.
कामगार कायद्यांमध्ये केले जाणारे कामगारविरोधी आणि मालकधार्जिणे बदल तात्काळ थांबवा.
सर्व कामगार कायद्यांची विनाअट विनाअपवाद तात्काळ अंमलबजावणी करा. उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करा.
संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील घरकामगारांसहित सर्व कामगार, कष्टकरी श्रमिक घटकांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करून निवृत्तीनंतर दरमहा निवृत्ती वेतन द्या. सर्व उद्योगांत दरमहा किमान 21,000 रूपये इतके किमान वेतन लागू करा.
बोनस आणि भविष्यनिर्वाहनिधी लाभ मिळण्यासाठीच्या कमाल वेतन मर्यादा रद्द करा. ग्रॅच्युइटी रक्कमे वरील मर्यादा रद्द करा.
संरक्षण, आरोग्य, बी. एस् .एन् .एल् . शिक्षण, विमा, बँका, संरक्षण, पोस्ट, रेल्वे इत्यादी केंद्र व राज्य सरकारांच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील सेवा आणि विभागांचे समाजविघातक खाजगीकरण करण्याचे धोरण व योजना बंद करा.
कामगारांना संघटनेचा आणि सामुदायिक वाटाघाटी करण्याचा अधिकार प्रदान करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या सनद क्रमांक 87 आणि 98 ला त्वरित मंजूरी द्या. अंगणवाडी, आशा, आरोग्य कर्मचारी इत्यादींसहित सर्व शासकीय योजना कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा देऊन त्यांना त्यानुसार वेतन द्या. सरकारी सेवेतील रिक्त जागा भरा. महागाई कमी करण्यासाठी उपाय करून रेशन व्यवस्थेचे विनाअट सार्वत्रिकरण करावे.
कंत्राटी आणि नीम (NEEM) नावाचा एक नवा वर्ण. कारण आपण अनुभवत आहोत की, आपल्या डोळ्यांसमोर आपल्या खांद्याला खांदा लावून काम करणा-या 75 टक्के कामगारांसाठी एक नवाच वर्ण तयार करण्यात आला आहे. हा वर्ण वर्षानुवर्षे कंपनीमध्ये नियमित उत्पादनाचे कायम स्वरूपाचे प्रामाणिकपणे काम करतो. पण तरीही त्यांना कंपनीचा कामगार म्हणूनदेखील ओळख नाही. किमान वेतनाची शाश्वती नाही. सेवा सुरक्षेचा पत्ता नाही. चांगल्या कामाबाबत मान्यता नाही की कंपनीच्या भरभराटीमध्ये एक कणाचाही हिस्सा नाही. सेवानिवृत्ती आजारपण यांच्यासाठी किमान सामाजिक सुरक्षेचा तर प्रश्नच येत नाही. कोणत्याही कारणासाठी कुठेही तक्रार केली तर दुस-या दिवशी गेटवरून धक्के मारून बाहेर काढण्याची मात्र हमी असते. नैतिकतेचा आव आणणारे औद्योगिक व्यवस्थापक कागदोपत्री मात्र हा कामगार नियमित उत्पादनाचे काम करत नसल्याचे दाखतात. त्याला कंपनीचे चार्टर्ड अकाउंटंट्स हिशेब तपासनीस सत्यतेची खोटी प्रमाणपत्रे देतात. कामगार खाते नोंदणी-परवाने बहाल करते. सर्व घटक ही धूळफेक अर्थपूर्ण असल्याने आनंदाने स्वीकारत असतात.
त्यामध्ये सरकारी संस्था, खाती यांचादेखील समावेश आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी आपल्या नियमित कामाचे कंत्राटी करण करण्याचे अधिकृत धोरणच स्वीकारलेले आहे. संरक्षण खात्याच्या दारूगोळा उत्पादन कारखान्यात मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार आहेत. कोणत्याही निवृत्त-मृत कर्मचा-यांच्या रिक्त जागा भरल्याच जात नाहीत. रेल्वेच्या कित्येक सेवांचे कंत्राटी करण पूर्णत्वास गेलेले आहे. सरकारी इस्पितळे, वीज मंडळ, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायती आणि सर्व आरोग्य सेवा, कचराविषयक सेवा ही कंत्राटी कामगारांच्याच खांद्यावर चालते आहे.
विपरित आर्थिक धोरण- ना औद्योगिक वाढ, ना रोजगार निर्मिती ! एका बाजूस अर्थव्यवस्था 8 टक्के दराने वाढत असल्याचे गेली कित्येक वर्षे आपण ऐकत होतो. त्याचा फुगा आता फुटला आहे. पण त्याचा फायदा कोणाच्या पदरात पडला़? फक्त मूठभर धनिकांच्याच ! रोजगारक्षम असणार्‍या वस्तू उत्पादनात किंवा शेती या क्षेत्रात होणारी भांडवल गुंतवणूक नगण्य आहे. या आर्थिक धोरणातून फक्त प्रचंड विषमता, बेरोजगारी आणि कोणत्याही पर्यायाशिवाय शेतीचा विध्वंस यापेक्षा काहीही निष्पन्न झालेले नाही. तेच बदलण्याची गरज आहे. ह्या सर्वांचा विपरित परिणाम म्हणून स्त्रियांच्या जीवनातील हलाखी आणि शोषण यात प्रचंड वाढ झालेली आहे.
भांडवलशहांच्या फायद्यासाठी शेतकरी मातीत : देशातील 44 टक्के लोकांची रोजी रोटी या क्षेत्रात आहे. तिचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा फक्त 16 टक्के आहे. लाखो शेतक-यांनी गेल्या दोन दशकात केवळ आर्थिक कोंडीमुळे आत्महत्या केल्या आहेत. देशात शेतीमालाच्या किंमतींसाठी पडत असल्या तरी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सोयीसाठी त्याच शेतीमालाची आयात केली जाते. इतकेच नव्हे, तर देशात पुरेल इतके मोठे उत्पादन झाले तरी, त्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालून शेतक-यांची कोंडी केली जाते.साखर, कापूस, तूर डाळ, सोयाबीन, अशा कित्येक शेती उत्पादनांच्या बाबत अशी दुहेरी अडवणूक शेतकरी भोगत आहेत. दुधा अभावी कुपोषण होणारी कोट्यावधी बालके आणि दुधाला भाव नाही म्हणून भिकेला लागणारा शेतकरी हा प्रचंड विरोधाभास, म्हणजे देशातील भांडवलवादी बेबंदशाहीचेच संचित आणि फलित आहे.
