पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तिजोरीत खडखडाट असताना , शहरात पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर निधीअभावी कामे रखडलेली असताना, महानगरपालिकेने तब्बल जवळपास १ कोटी रुपये ‘व्हिजिटर खुर्च्या’ खरेदीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत १,१२७ खुर्च्या खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. या प्रक्रियेत सांगवी येथील एका कंपनीला प्रति खुर्ची ₹८,५२५ दराने काम देण्यात आले असून, एकूण खर्च सुमारे ₹९६ लाखांहून अधिक होणार आहे. हा दर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा केवळ ०.२९ टक्क्यांनी कमी असल्याचे सांगितले जात असले तरी, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिका आर्थिक अडचणीत असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. पाणीपुरवठा योजनेत निधीअभावी कपात, रस्त्यांची दुरवस्था, आरोग्य सेवांवरील मर्यादा यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत ‘खुर्च्या खरेदी’ला प्राधान्य देणे म्हणजे प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
“नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यात अपयश येत असताना, लाखो रुपयांचा खर्च खुर्च्यांवर करणे हा थेट पैशांचा अपव्यय आहे. हा खर्च टप्प्याटप्प्याने किंवा गरजेनुसार करता आला असता,” पंरतू विरोधक असो की सत्ताधारी तेरी भी चुप मेरी चुप … अशी अवस्था आहे.
तसेच, अनेक कार्यालयांमध्ये आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या खुर्च्यांची दुरुस्ती करून वापर करण्याचा पर्याय असताना, नव्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी का करण्यात येत आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, प्रशासनाकडून हा खर्च ‘कार्यालयीन गरज’ म्हणून योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, आर्थिक शिस्त आणि प्राधान्यक्रम यांचा विचार करता हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा योग्य वापर होतोय का, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
