१३ जूलै २०२१,
‘माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना कथित भूखंड घोटाळा प्रकरणी क्लीनचिट दिली असतानाही अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महसूलमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून केसनंद येथील २५० कोटी रुपयांच्या जमिनीबाबत वादग्रस्त निकाल दिला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली असून, आपण ‘ईडी’कडेही दाद मागणार आहे,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते
केसनंद येथील १० हेक्टर जमीन १८६१ मध्ये म्हातोबा देवस्थान मंदिर थेऊर, मॅनेजर चिमणा बीन रामजी साळी यांना कायमस्वरूपी इनामवर्ग-३ च्या अटीवर देण्यात आली होती. या जमिनीबाबत महसूलमंत्री असताना पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निकालाविरोधात भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी जयंत पाटील यांनी २०१९ मध्ये विधानसभेत आवाजही उठविला होता. मात्र, त्यांना त्या वेळी समाधानकारक उत्तरे न देता तो प्रश्न निकाली काढण्यात आला. या प्रकरणात काही कागदपत्रे हाती लागली असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केल्याचे लवांडे यांनी सांगितले.
तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी आर्थिक लाभ डोळ्यासमोर ठेवून हा व्यवहार केला असल्याचा आरोपही लवांडे यांनी केला आहे. या प्रकरणी ‘ईडी’कडेही दाद मागणार असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे,’ अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
