हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त करत प्रदुषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाला निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रदुषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात, असे निर्देश आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये आज या विषयावर आयुक्त शेखऱ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपुर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, शहर अभियंता मकरंद निकम, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, सह शहर अभियंता प्रमोद ओंभासे, संजय कुलकर्णी, डॉ. ज्ञानदेव जुंधारे, मनोज सेटिया, आरोग्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यशवंत डांगे, शिक्षण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार थोरात, आरोग्य कार्यकारी अधिकारी गणेश देशपांडे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, क्षेत्रीय अधिकारी सुचिता पानसरे, अण्णा बोदडे, उमेश ढाकणे, राजेश आगळे, सिताराम बहुरे, अंकुश जाधव, कार्यकारी अभियंता देवण्णा गट्टूवार, विजयकुमार काळे, बापू गायकवाड, राजेश शिंदे, अशोक जावळे, विजय ओहोळ, अनिल शिंदे, देवेंद्र बोरावके, राजेंद्र निंबाळकर, प्रेरणा सिनकर, जाहीरा शेख यांच्यासह पर्यावरण, स्थापत्य, बांधकाम परवानगी, बीआरटीएस, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय, माहिती व जनसंपर्क आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
हवेतील वाढत्या प्रदुषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. वाढत्या वायू प्रदुषणाला रोखण्यासाठी शासनाने तसेच महानगरपालिकांनी दखल घेऊन या गंभीर विषयावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात तसेच केलेल्या कार्यवाहीबद्दल अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. याबाबत शासनाने गंभीर पाऊल उचलले असून प्रदुषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. हवेतील प्रदुषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून देखील विविध निर्देश आणि मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. विविध शहरांची प्रदुषणाच्या पातळीची आकडेवारी विचारात घेऊन उपाययोजनांची तीव्रता वाढविण्याच्या सूचना देखील यामध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी संपुर्ण राज्यात करण्यासाठी आज राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंद राज यांच्यासह विविध महानगरपालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीमध्ये दिलेल्या विविध बाबींवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रदुषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात विविध माध्यमातून होणारे वायुप्रदुषणरोखण्यासाठी संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक स्थानांमध्ये अस्वच्छता करणे, कचरा जाळणे अशा विविध कारणांसाठी संबंधित व्यक्ती अथवा आस्थापनांवर महापालिकेच्या वतीने कडक कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी विशेष पथके तयार करून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्त शेखर सिंह यांनी क्षेत्रीय अधिकारी तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
बांधकाम साहित्याची वाहतूक करताना आच्छादन करून वाहनातून ने आण करावी, वाहनाच्या टायरला चिकटलेली माती मुख्य रस्त्यावर आल्याने धुलीकणांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होतो त्यामुळे संबंधित वाहनाच्या टायरवर जलफवारणी (स्प्रिंकलर) करूनच अशी वाहने मुख्य रस्त्यावर चालवावीत, बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी योग्य प्रकारचे कापडी आच्छादन आणि बॅरिकेड्स लावाव्यात आदींबाबत स्वतंत्र आदेश महापालिकेच्या वतीने जारी केले जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूद्ध दंडात्मक कारवाई देखील केली जाणार आहे. याबाबत जारी करण्यात आलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचना आणि आदेशांची माहिती संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बैठका घेण्यात याव्यात, असे निर्देश आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी दिले. या कामकाजासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार असून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा कामात हलगर्जीपणा केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही आयुक्त सिंह यांनी बैठकीत दिला.
