पिंपरी चिंचवड, देहू, आळंदीसह सुमारे ४६ गावांचा कायापालट करणारा सुमारे ५७७.१६ कोटी रुपयांचा महत्वकांक्षी इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने नुकताच स्वीकारला आहे. अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारने तो केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. इंद्रायणी नदीची स्वच्छता, सांडपाणी, जलशुद्धीकरण आणि जलवाहतुकीच्या दृष्टीनेसुद्धा हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका, महापालिकेलगतची ४६ गावे आणि सुमारे १५ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायतींना या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. ही माहिती ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य अभियंता अशोक भालेकर यांच्या हवाल्याने जनसंपर्क अधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वी ‘पीएमआरडीए’ने इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पात आळंदी, देहू ही दोन्ही तीर्थस्थळे, पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्र, पंधरा हजारांची तीन आणि त्यापेक्षा छोटी अशी ४६ गावे येतात. इंद्रायणी नदीलगत ही सर्व परिसर आहे.
मैलापाणी, औद्योगिक सांडपाणी, घरगुती पाणी इंद्रायणीत सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. इंद्रायणी नदीची स्वच्छता आणि शुद्धीकरणाच्या उपाय योजना, रिव्हरफ्रंट्स तयार करणे आदी या प्रकल्पात प्रस्तावित आहे. जलवाहतुकीच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करून जलवाहतूकाचाही यात समावेश आहे.
इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही काठावरील एकूण ५४ गावे आणि शहरातून सोडण्यात येणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करण्याचा पर्याय हा प्रकल्प बनविताना विचारात घेण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पात आळंदी, तळेगाव दाभाडे आणि लोणावळा या नगरपरिषदा, देहू आणि वडगाव मावळ दोन नगरपंचायती तसेच, देहू कॉन्टोन्मेंट बोर्ड, तीन ग्रामपंचायती ज्यांची लोकसंख्या १५ हजारापेक्षा जास्त आहे आणि इतर ४६ ग्रामपंचायतींचे कार्यक्षेत्र आहे.
इंद्रायणी नदी सुधारणेचा हा प्रकल्प राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून ४० टक्के, तर केंद्राकडून ६० टक्के निधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला लवकरची मंजुरी मिळेल, असेही भालकर आणि जगताप यांच्याकडून सांगण्यात आले.
