आंतरराष्ट्रीय माध्यमसंस्था अशी ओळख असलेल्या बीबीसीच्या कार्यालयात आयकर विभागाची पथकं दाखल झाली आहेत. आयकरच्या नियमांचं उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आयकर विभागानं सर्वेक्षण सुरु केल्याची माहिती आहे. बीबीसीच्या नवी दिल्ली आणि परिसरातील कार्यलयातील कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. आयकर विभागानं ही कारवाई प्राथमिक स्तरावरील असल्याचं म्हटलं आहे. बीबीसीकडून काही दिवसांपूर्वी मोदी द इंडिया क्वेशन ही डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या माहितीपटाचे पडसाद देशभरात उमटले होते. या पार्श्वभूमीवर आयकर विभाग बीबीसीच्या कार्यालयात दाखल झाल्यानं चर्चा सुरु आहेत.
बीबीसी ही विदेशी आंतरराष्ट्रीय माध्यमसमूह आहे. बीबीसीकडून आयकर कायद्याच्या नियमांचा भंग झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. आयकर विभागानं दिल्ली पाठोपाठ मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयात सर्वेक्षण सुरु असल्याचं समोर आलं आहे. आयकर विभागानं तक्रारींचा तपास केल्यानंतर सर्व्हे अॅक्शन घेतल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात आयकरची पथकं धडकली आहेत. दिल्लीतील काही कर्मचाऱ्यांना लवकर घरी जाण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर, काही कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. मुंबईतील बीबीसीच्या बांद्रा कुर्ला येथील कार्यालयात देखील आयकरचं पथक पोहोचलं आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मोदींच्या वरील डॉक्युमेंटरीनंतर करण्यात आलेली ही कारवाई सूडबुद्धीनं करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.
बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीचा वाद सुप्रीम कोर्टात
बीबीसीनं गुजरात दंगलींच्या संदर्भातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबत एक डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध केली होती. मोदी : द क्वेशन इंडिया ही डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्यावरुन वादंग निर्माण झाला होता. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली होती. डॉक्युमेंटरी ट्विटर आणि यूट्यूबवरुन देखील हटवण्यात आली होती. यानंतर डाक्युमेंटरीचा वाद सुप्रीम कोर्टात देखील पोहोचला होता. सुप्रीम कोर्टात या डॉक्युमेंटरीबद्दल सुनावणी प्रलंबित आहेत.
