१० जून २०२१,
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत महत्वाचे सहा निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कांदळवण प्रवाळ संवर्धन, नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय, तीन लाख रुपयांपर्यंतचं बिनव्याजी पीक कर्ज, मुंबई येथे दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकिलाची नेमणूक, प्राचीन आणि अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण , महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेला पूर्वलक्षी प्रभावानं मुदतवाढ असे निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्राला 720 कि.मीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन प्रवाळ संवर्धन, उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. ग्रीन क्लायमेट फंडाचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या २२ व्या वर्धापनदिनी महाविकास आघाडी सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही अनोखी भेट ठरली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
मॉडेल आयटीआय
नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय तयार करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील आयटीआय विकसित करण्याच्या दृष्टीनं हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयात सरकारी वकील निुयक्ती
दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यात येणार आहेत.
हेरिटेज ट्री संकल्पना
महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्रीआदित्य ठाकरे शहरांमध्ये प्राचीन अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली. हेरिटेज ट्री संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. हेरिटेज ट्रीद्वारे शहरातील झाडं वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
