१२ जुलै २०२१,
मुंबई; महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक असा आशय प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी डिजिटल मीडिया आचारसंहिता आहे. नियामक यंत्रणेमुळे फेक अर्थात अपप्रचार करणाऱ्या बातम्यांवर नियंत्रण आणणे आणि त्याला रोखणे शक्य होणार असून ते प्रसारित करणाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरता येणार आहे असे माहिती आणि प्रसारण सह सचिव विक्रम सहाय यांनी सांगितले. ते आज डिजीटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेच्या तिसऱ्या भागाबद्दल माहिती देणाऱ्या वेबिनारमध्ये बोलत होते.
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेच्या तिसऱ्या भागाची माहिती विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या सर्व भागधारकांना देण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयाच्या पश्चिम विभाग (महाराष्ट्र आणि गोवा) च्या वतीने या वेबिनारचे आयोजन केले होते.
आपल्या देशात वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे तर, दूरचित्रवाहिन्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे. मात्र, आपल्याकडे डिजीटल माध्यमांसाठी कसलेही नियमन नव्हते हे लक्षात घेऊन या माध्यमांसाठी नवी आचार संहिता जारी करण्यात आली आहे आणि त्यात सामान्य नागरीक केंद्रस्थानी ठेवला आहे, असे सहाय यांनी पुढे सांगितले.डिजीटल माध्यमांमध्ये न्यूज वेबसाईटस, न्यूज पोर्टलस, यू-ट्यबू-ट्वीटर यासारखी माध्यमे, ओटीट प्लॅटफॉर्म, क्रीडा, आरोग्य, पर्यटन या विषयावरील पोर्टलस देशात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, असे सहाय यांनी सांगितले.
डिजिटल माध्यमांसाठी आचार संहितेची आवश्यकता
ट्रायने दिलेल्या अहवालानुसार दिसून येते की, भारतात वार्षिक 28.6% दराने ओटीटी बाजारपेठेचा विस्तार होईल असा अनुमान आहे. कोविड-19 परिस्थितीमुळे न्यूज अ‍ॅप वापरणाऱ्यांच्या संख्येत 41% नी वाढ झाली आहे. 2020 मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये 55-60% नी वाढ झाली आहे. तर, आपल्या देशात ऑनलाईन बातम्या हा 35 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या भारतीयांमध्ये बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत आहे, हे लक्षात घेऊन ही नवी आचारसंहिता तयार केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 नुसार लागू करण्यात आलेल्या ‘नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमां’मधील तरतुदी आणि तर्कसंगती तपशीलवारपणे सहाय यांनी विषद केली आणि डिजिटल साहित्याच्या विस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर ‘डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले .
फेक न्यूज
वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे. तर, दूरचित्रवाहिन्यांच्या नियमनासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क कायदा, 1995 आहे. मात्र, डिजीटल माध्यमांसाठी नियमावली आपल्याकडे नाही. यामुळे फेक न्यूजचा प्रसार होतो. यासाठी डिजीटल माध्यमांचे उत्तरदायित्व नसते .
डिजीटल माध्यम आचार संहिता ही ऑनलाईन प्रकाशकांसाठी प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 प्रमाणेच आहे तर, कार्यक्रम संहिता (प्रोग्राम कोड) नियम, 1994 चे आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित मजकूर प्रसारीत करण्यास मनाई आहे.
तक्रार निवारण
डिजीटल माध्यमांविषयी तपशीलवार डाटा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे असावा यासाठी 25 फेब्रूवारीनंतर एका विहित नमुन्यात माहिती मागविली जात आहे. मंत्रालयाकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा निपटारा करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करता येईल. 1800 पेक्षा अधिक प्रकाशकांनी मंत्रालयाकडे सविस्तर माहिती पाठवली आहे.
त्रि-स्तरीय संहिता
डिजीटल माध्यमांसंदर्भात त्रि-स्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशक स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियंत्रण आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे याचे स्वरुप आहे. प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियंत्रित फळी उभी करायची आहे. ज्याचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा समकक्ष असावा. यातील सभासद विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत. प्रकाशक स्व-नियंत्रित फळीचा सभासद असावा. प्रकाशकांकडून कायद्याने चौकशी करण्याजोगे कृत्य झाले असेल तर त्याची दखल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल.
तत्पूर्वी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाचे महासंचालक मनीष देसाई यांनी आपल्या प्रास्ताविकात विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या घटकांसाठी हा वेबिनार कसा आवश्यक आहे तसेच तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्यातील ज्या बदलांमुळे असे नियम लागू करणे गरजेचे आहे त्याविषयी विवेचन केले. अशा प्रकारच्या बदलांना जगभरातील देश कशा प्रकारे प्रतिसाद देत आहेत हे सांगण्यासाठी त्यांनी यासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय धोरण पर्यावरणाचा देखील आढावा घेतला. ते म्हणाले की, समाजमाध्यमांमुळे लोकशाहीकरण झाले आहे. मात्र, त्याचवेळी फेक न्यूज, बीभत्सता, परस्परांचे वैर यासाठी या माध्यमांचा वापर होत आहे. यामुळेच बहुतांश देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही डिजीटल नियमनाची आवश्यकता आहे असे देसाई म्हणाले .
ऑनलाईन माध्यमे, ओटीटी मंच, चित्रपट क्षेत्र, माध्यम शिक्षण क्षेत्र आणि महाराष्ट्र तसेच गोवा राज्य सरकार या सर्व क्षेत्रांतील 300 हून अधिक प्रतिनिधी या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते. या वेबिनारमध्ये जवळपास 2 तासाचे तपशीलवार प्रश्नोत्तर सत्र झाले आणि डिजीटल माध्यमांशी जसे न्यूज पोर्टल, ओटीटी, यासंबंधीच्या प्रश्नांना सहाय यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली.
