आधी सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारा मग पोरं दुसऱ्या शाळेत जाणार नाहीत, या शब्दांत हायकोर्टानं गुरुवारी राज्य सरकारचे कान उपटलेत. आरटीई प्रवेशातून खाजगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय कसा योग्य आहे? हे हायकोर्टाला पटवून देणाऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टानं चांगलंच धारेवर धरलं. आरटीई प्रवेशातून खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वगळणाऱ्या 9 फेब्रुवारीच्या परिपत्रकाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पूर्ण करत गुरूवारी हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला.
या परिपत्रकाला हायकोर्टानं मे महिन्यात स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आरटीईचे प्रवेश सध्या खोळंबले आहेत, तेव्हा यावर तातडीनं सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी कोर्टाकडे केली. ती मान्य करत हायकोर्टानं दिवसभर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून यावरील निर्णय राखून ठेवला. या परिपत्रकाचं समर्थन करणारे अर्ज खासगी विनाअनुदानित शाळांनी दाखल केले. खंडपीठासमोर यावर एकत्रित सुनावणी झाली. फेब्रुवारी महिन्यात परिपत्रक जारी झालं. मे महिन्यात या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात आली. या काळात आम्ही अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेत. आता हे प्रवेश बाधित करु नये, अशी विनंती खाजगी शाळांनी हायकोर्टाकडे केलीय.
समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथं प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं राज्य शासनाला सुनावले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही. आरटीई कायद्यात शाळेची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. शाळा म्हणजे सर्व प्रकारच्या शाळा असं त्यामध्ये नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे मूळ कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारलाही नाही. सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळून सरकारनं कायद्याचा हेतूच नष्ट केला आहे. आरटीई प्रवेशामुळे सरकारी शाळांना गळती लागली हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे. गेली अनेक वर्षे आरटीई प्रवेश सुरु आहेत. यात बदल करण्याची आवश्यकता नव्हती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
राज्य सरकारची भूमिका
आरटीई प्रवेशासाठी राखीव असलेल्या जागांपेक्षा येणा-या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललीय. सरकारी शाळेतील प्रवेश घटले आहेत. सरकारी शाळेत शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. शिक्षणासाठी राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करतय. त्यामुळे प्रवेशाचा समतोल राखण्यासाठीच हा नवीन नियम केला आहे. आरटीई प्रवेशात आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करतंय. पुढे खासगी शाळेतील नववी, दहावीचा खर्च गरीब कुटुंबाला परवडणारा नसतो. खासगी शाळेत विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जातं. हे शुल्क न भरल्यानं मुलाला विविध उपक्रमात सहभागी होता येत नाही. ज्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचं खच्चीकरण होतं. तसेच आरटीईतून खाजगी शाळांना पूर्णतः वगळलेले नाही. नोंदणी प्रक्रियेत इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ही शाळांचा पर्याय देण्यात आला आहे, असा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला आहे.
