वृत्तपत्र व्यवसायातील विविध कष्टकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापण करावे, असा सूर महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीत उमटला.
वृत्तपत्र व्यवसायात केवळ विक्रेते पोरच नाही तर संगणक चालक, शिपाई, लिपिक, वितरण प्रतिनिधी, अंक टाकणारे पायलट बॉय, वाहन चालक, जाहिरात प्रतिनिधी, ग्रामीण वार्ताहर, असे विविध कष्टकरी आहेत. त्या सर्वांना न्याय देण्याची व्यवस्था नाहीच. म्हणून या सर्व असंघटित कष्टकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, असा सूर महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीत उमटला.
अध्यक्ष सुनील पाटणकर म्हणाले की, गत सोळा वर्षांपासून हे मंडळ स्थापन व्हावे म्हणून लढा सुरू आहे. युतीचे शासन असताना तत्कालीन कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी अभ्यास समिती गठित केली होती. या समितीने २०१९ ला अहवाल सादर केला. पण निर्णय झाला नाही. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अशी खंत व्यक्त केली होती.
कार्याध्यक्ष बालाजी पवार यांनी मतासाठी मंडळ स्थापन करणारे शासन कष्टकरी घटकांना मात्र न्याय देत नाही. या मंडळाची स्थापना केल्यास सरकारवर बोझा पडणार नाही. अभ्यास समितीने आर्थिक तरतुदींचे मार्ग सुचविले आहेत. शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मंडळ स्थापन करण्याचा विचार मांडला. मात्र अशा कामगारांची संख्या प्रचंड असल्याने वृत्तपत्रातील कष्टकऱ्यांना त्यात न्याय मिळणार नसल्याचे सरचिटणीस विकास सूर्यवंशी यांनी निदर्शनास आणले.
वृत्तपत्र विक्रीतून मिळणारे तोकडे उत्पन्न व महागाई याचा ताळमेळ बसत नसल्याने तारेवरची कसरत करावी लागते. म्हणून स्वतंत्र व्यवस्था असावी, असे मत कोषाध्यक्ष राजेंद्र टिकार यांनी मांडले. संजय पावशे, रवींद्र कुलकर्णी, दिनेश उके, अण्णासाहेब जगताप, विनोद पन्नासे, प्रकाश उन्हाळे, गोरख भिलारे, प्रकाश कुपेकर, माणिक चहांदे, किरण क्षीरसागर, चंद्रकांत घाटोळे, तय्यब पठाण आदी राज्य पदाधिकाऱ्यांनी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवण्याची भूमिका मांडली.
