शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी या संदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध केले.
राज्यात शालेय शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा २०११ मध्ये सुधारणा केली असून, पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा लागू करण्यात आली आहे. तसेच पाचवी किंवा आठवीला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर पुन्हा संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी या संदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध केले. शिक्षण हक्क कायदा २०११तील तरतुदीनुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करण्यात येते. त्यात आता पाचवी आणि आठवीसाठी परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाईल. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.
विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) पाचवी आणि आठवीसाठीच्या वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
