पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये सध्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामध्ये अंदाजे साल २००८ पासून ते २०२५ पर्यंत प्रोबिटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड / टेक ९ सर्व्हिसेस हि कंपनी संपूर्ण सॉफ्टवेअर व देखभालीचे काम पाहत असून सदर कंपनी ही जुनी असून महानगरपालिकेच्या कामाचा अनुभव खूप जास्त असताना देखील फक्त आर्थिक हव्यासापोटी महानगरपालिकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नव्याने निविदा प्रसिद्ध करून गरज नसताना GIS ERP चे कारण देऊन काम एका कंपनीला दिले आहे.
असून यामध्ये महानगरपालिकेच्या गोपनीयतेची अत्यंत जबाबदारीने काळजी घेण्यात आलेली आहे आहे का? हा सवाल आमदार अमित गोरखे उपस्थित केला असता
यावेळी प्रोबीटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड / टेक ९ सर्व्हिसेस चा विकसनशील आणि देखभालीचा खर्च ५ वर्षांकरिता अंदाजे ४ कोटी होत होता. सध्या कार्यरत असलेली Tech 9 Services ही कंपनी आता महानगरपालिकेतील मेंटेनेस सॉफ्टवेअर चे काम बघत आहे कंपनीच वार्षिक बिलिंग 78,51,482/- आहे निघत आहे
नव्याने महानगरपालिकेने नियुक्त केलेल्या
Atos India Pvt Ltd and Nascent Info Technologies Pvt Ltd या कंपनीला कोणत्याही प्रकारची गरज नसताना महानगरपालिकेने 120 कोटी रुपयांचे काम दिलेल आहे आणि या कंपनीने हीच कामे सब कंपनी ला दिलेले आहे. Core Project चे काम Tapas Infosolutions Pvt Ltd व Non Core Project Techlead या कंपन्यांना महानगरपालिकेचा कोणताही अनुभव नसताना काम दिले.
दिलेच कसे….?
तसेच जुनी सिस्टीम 17 वर्ष कार्यरत असताना नविन सिस्टीम कोणत्याही अनुभवाशिवाय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या लागू करण्यात आली च कशी
शासनाने ही नवीन पॉलिसी सुरू केली आहे का?
असा सवाल देखील या निमित्ताने आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केला
४ वर्षात अजूनही सिस्टम लाईव्ह झालेली नसताना अंदाजे ६० कोटी रुपयांच बिल हे एडवांस दिलेले आहे का याची सुद्धा चौकशी व्हावी. नवीन कार्यप्रणालीमधे GIS ERP model आणून सुद्धा संपूर्ण पेपरलेस कारभार होत नाही आहे. महानगरपालिकेमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये नवीन प्रणालीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार सुरू आहे याची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे.
Tech 9 Services या जुन्या कंपनीचा 5 वर्षाचा खर्च 4 कोटी रु असून नवीन प्रणालीसाठी प्रत्येक 5 वर्षी 120 कोटी रुपये जास्तीचा खर्च होत आहे नेमकं असं ही नवीन कंपनी काय काम करते हे ५ वर्षासाठी या कंपनीला इतकी मोठी रक्कम मोजावी लागते.. नवीन प्रणालीसाठी येणाऱ्या कंपनी साठी गोपनीयतेची कोणतीही खबरदारी घेतलेली नाही हे देखील याद्वारे मला अधोरेखित करायचे आहे.
महानगरपालिका अभियंत्यांकडून सदर सिस्टीम बाबतीत अत्यंत नाराजी दर्शविली गेली असताना देखील या संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचा याच यंत्रणेसाठी हट्ट का….?
तसेच या सिस्टीम मुळे कामामध्ये लागणार कालावधी वाढत आहे दिवसेंदिवस वाढत असून सोबतच या कंपनीचे मानधन त्याप्रमाणेच वाढत आहे या कंपनीला कामातील दिरंगाई झाल्याने 92 लाख रुपये दंड ही करण्यात आला आहे..आमदार सत्यजीत तांबे यांनी ही चर्चेत सहभागी होऊन या कंपनी व अधिकाऱ्यांची चौकशी ची मागणी केली आहे करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू असून यामध्ये अधिकारी व संबंधित कंपनी हे दोष असून अधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी लावून निलंबित करावे आणि या कंपनीला परवाना रद्द करून ही मी या लक्षवेधी द्वारे यांचे मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली असून लवकरच या प्रकरणाची चौकशी लावण्याचे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी दिले.
