दुसऱ्या लाटेत करोनाची स्थिती योग्य प्रकारे हाताळण्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहिला आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी ही स्थिती ज्या प्रकारे हाताळली ते पाहता राज्य देशात अग्रस्थानी राहिले हे आम्ही कुठल्याही संकोचाविना म्हणू शकतो, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि पालिकांच्या करोना व्यवस्थापनाचे कौतुक केले. तसेच करोना व्यवस्थापनातील त्रुटींशी संबंधित याचिका निकाली काढल्या.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनुभवलेल्या वाईट दिवसांची पुनरावृत्ती नको. पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी करोनाच्या प्रसारावर यंत्रणांकडून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील. करोनापासून नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार लसीकरण मोहीम प्राधान्याने राबवेल. ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि अन्य आजार असलेल्यांना वेळीच वैद्यकीय सहकार्य करेल, असा विश्वासही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केला.
तो काळ आता मागे गेला असला तरी धोका कायम आहे. त्यामुळे आपण आपले सुरक्षकवच कायम ठेवण्याची गरज आहे. नव्या वर्षात नव्याने सुरुवात करू या आणि एप्रिल २०२१ पुन्हा कधी पाहावे लागणार नाही अशी आशा करू या, असेही न्यायालयाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा संदर्भ देताना म्हटले.
करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी म्हणजेच २०२० मध्ये सगळ्यांना करोनाबाबत काहीच माहीत नव्हते. परंतु एप्रिल २०२१ मध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आपल्याला धोक्याची जाणीव होती. त्यानंतरही करोनाच्या नियमांचे पालन न करून सगळेच बेफिकिरीने वागले. परिणामी, कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. परंतु दुसऱ्या लाटेत करोनाची स्थिती चांगल्या पद्धतीने हाताळण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला आहे.
लसीकरणासाठी नागरिक पुढे येत नसल्याची खंत
अद्यापपर्यंत ५० टक्के नागरिकांनीच दोन लसमात्रा घेतल्या असल्याचे एका याचिककत्र्याने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर कोव्हिशिल्डचे उत्पादन ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात येणार असल्याचे आमच्या वाचनात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. नागरिक लसीकरणासाठी पुढे येत नसल्यास सरकार आणि उत्पादक तरी काय करणार असे, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
