दूरसंचार क्षेत्रातील आर्थिक चणचण असलेली खासगी कंपनी व्होडाफोन-आयडियाने सरकारला देय असलेल्या सुमारे १६,००० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे समभागात रूपांतर करून, सरकारला कंपनीत ३५.८ टक्के अशी बहुसंख्य हिस्सेदारी देण्याच्या पर्यायाला मंगळवारी मान्यता दिली. मालकी सरकारकडे सोपवून कंपनीचे सरकारीकरण करण्याच्या या प्रस्तावाबाबत गुंतवणूकदारांनी नापसंती दर्शविली आणि भांडवली बाजारात कंपनीचा समभाग २० टक्क्यांनी गडगडला.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिलेली ही योजना पूर्ण झाल्यास, सुमारे १.९५ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या कंपनीतील केंद्र सरकार सर्वात मोठा भागधारक बनेल. सरकारकडे ३५.८ टक्के भागभांडवली हिस्सा असेल, त्यानंतर व्होडाफोन समूह आणि आदित्य बिर्ला समूह या दोन मुख्य भागीदारांकडे अनुक्रमे २८.५ टक्के आणि १७.५ टक्के हिस्सा असेल.
व्होडा-आयडियाच्या संचालक मंडळाने, सोमवारी सायंकाळी (१० जानेवारी) झालेल्या बैठकीत, स्पेक्ट्रम लिलावाचे थकलेले हप्ते आणि समायोजित महसुली उत्पन्नाशी (एजीआर) संलग्न देय रक्कम आणि व्याजाची संपूर्ण रक्कम भांडवली समभागांत रूपांतरित करण्यास मान्यता दिली. या एकूण थकिताचे निव्वळ वर्तमान मूल्य कंपनीच्या सर्वोत्कृष्ट अंदाजानुसार सुमारे १६,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सरकारला हे समभाग प्रत्येकी १० रुपये या मूल्याने जारी केले जातील, त्यामुळे त्यांचे कंपनीतील भागभांडवल ३५.८ टक्के इतके होईल, असे व्होडाफोन-आयडियाने मंगळवारी नियामकांना सादर केलेल्या विवरणातून स्पष्ट केले. अर्थात या प्रस्तावावर दूरसंचार विभागाच्या मंजुरीची मोहोर उमटणे अद्याप बाकी असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.
सध्या व्होडाफोन समूह आणि आदित्य बिर्ला समूहाची या संयुक्त कंपनीत अनुक्रमे ४४.३९ टक्के आणि २७.६६ टक्के भागभांडवली हिस्सेदारी आहे. व्होडाफोन आणि आदित्य बिर्ला समूह आपापला हिस्सा घटवत तो सरकारला देणार आहेत.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी संप्टेंबर महिन्यात आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षे कालावधीपर्यंत स्थगिती देऊन दिलासा दिला. शिवाय स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचाही निर्णय घेतला. व्होडा-आयडियाने थकबाकीला स्थगितीचा पर्याय स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले होते.
समभागाची २० टक्क्यांनी घसरण
व्होडा-आयडियाने कंपनीतील सर्वात मोठे भागधारक बनण्याचा पर्याय केंद्र सरकारपुढे ठेवला आहे. मात्र या निर्णयाचे भांडवली बाजारात विपरीत पडसाद उमटले. मंगळवारी सकाळच्या सत्रात कंपनीचा समभाग सुमारे २० टक्क्यांनी गडगडला. दिवसअखेर मुंबई शेअर बाजारात व्होडा-आयडियाचा समभाग २०.५४ टक्के म्हणजेच ३.०५ रुपयांच्या घसरणीसह ११.८० रुपयांच्या पातळीवर स्थिरावला. दिवसभराच्या व्यवहारात समभागाने ११.५० रुपयांचा तळ गाठला होता. व्होडा-आयडियाच्या प्रस्तावाबाबत गुंतवणूकदारांनी नापसंती दर्शविल्याने कंपनीचा समभाग दणक्यात आपटला. त्याउलट टाटा-टेलीचा समभाग मंगळवारच्या व्यवहारात पाच टक्क्यांनी म्हणजे १३.८० रुपयांनी वधारून २९१.०५ रुपयांवर स्थिरावला.
मालकी हिस्सा (%) सध्याचा व प्रस्तावित
व्होडाफोन समूह ४४.३९%
केंद्र सरकार ३५.८%
आदित्य बिर्ला समूह २७.६६%
व्होडाफोन समूह २८.५%
आदित्य बिर्ला समूह १७.५%
विदेशी संस्था ४.०४%
बँक-म्युच्युअल फंड १.१८%
सामान्य जनता व इतर २२.७३%
