३ फेब्रुवारी २०२१,
पुणे महापालिकेच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय आराखड्यात महापालिका आय़ुक्त विक्रमकुमार यांनी प्रस्तावित केलेली ११ टक्के करवाढ स्थायी समितीने मंगळवारी फेटाळली. महापालिकेच्या उत्पन्नात इतर मार्गांनी वाढ करण्याची आमची भूमिका असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करून स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी,’ पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा लादला जाणार नाही,’ असे स्पष्ट केले.
आगामी आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने आयुक्तांनी सुचविलेली प्रस्तावित करवाढ रद्द होणार, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. त्यावर स्थायी समितीच्या खास सभेमध्ये शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
पालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी सर्वसाधारण करामध्ये साडेपाच टक्के, सफाई करामध्ये साडेतीन टक्के आणि जलनि:सारण करामध्ये दोन टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव सुचवला होता. स्थायी समितीमध्ये जानेवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये या करवाढीमधून अतिरिक्त १३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल, असा दावा केला गेला होता. आगामी वर्षात महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने ही करवाढ होणार नाही, असे सूतोवाच रासने यांनी यापूर्वीच केले होते. स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महापालिकेच्या करांमध्ये यापूर्वी २०१५ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर सलग सहा वर्षे कोणतीही करवाढ केली गेलेली नाही. या कालावधीत महागाईत वाढ झाल्याने ११ टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी सादर केला होता. परंतु, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर करवाढ करून पुणेकरांची नाराजी ओढवून घ्यायची नसल्याने सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला.
२,१६४ कोटी रुपये
२०२०-२१ मधील अपेक्षित मिळकतकराचे उत्पन्न
२,६५० कोटी रुपये
२०२१-२२ मध्ये अपेक्षित मिळकतकर उत्पन्नाचा अंदाज
१३० कोटी रुपये
करवाढीमुळे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा संभाव्य निधी महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेला मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. पुणेकरांवर कुठलिही करवाढ लादण्यात येणार नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेसमोर आर्थिक संकट असले तरी अन्य मार्गांनी उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष
