आपल्याला माहित आहे की अनेक कुटुंबांमध्ये बुद्धिमान अशी मुलं मुली असतात. परंतु बऱ्याचदा आर्थिक अडचणीमुळे त्यांची पात्रता किंवा त्यांच्यात क्षमता असून देखील पुढील शिक्षण घेता येत नाही. मुलींच्या बाबतीत ही परिस्थिती प्रकर्षाने आपल्याला दिसून येते व आर्थिक परिस्थिती नसल्याने मुलींना शाळा सोडावी लागते.
अनेक मुलींची उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असते परंतु त्यासाठी लागणारा खर्च हा आवाक्या बाहेर असल्याने अनेक पालक हे मुलींच्या बाबतीत उच्च शिक्षण घेण्यामध्ये असमर्थ दिसून येतात व त्यामुळे बारावीनंतर मुलींचा विवाह लावून देण्यात येतो. त्यामुळे बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याची स्थिती आहे.
त्यामुळे आता ही समस्या मिटावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने एक परफेक्ट असा मार्ग शोधला असून राज्यातील तब्बल उच्च शिक्षणाशी संबंधित असलेली 642 अभ्यासक्रमांचे शुल्क आता शासनच भरणार आहे.
शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढावे तसेच उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही म्हणून बालविवाह सारख्या कुप्रथांना आळा बसावा याकरिता राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ मुलींसाठीच लागू केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे उच्च महाविद्यालयांमधील तब्बल वीस लाख मुलींसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुलींना मिळणार मोफत उच्च शिक्षण
इयत्ता बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या जे काही राज्यातील 20 लाख मुले आहेत त्यांना आता शासनाच्या माध्यमातून मोफत शिक्षण देण्यात येणार असून यामध्ये इंजीनियरिंग तसेच मेडिकल, फार्मसी व त्यासोबतच इतर महत्त्वाच्या सहाशे बेचाळीस अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे यामुळे आता राज्य शासनाच्या तिजोरीवर प्रत्येक वर्षाला 1800 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी याच शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. या अगोदर जेथे 642 अभ्यासक्रम होते त्याचे निम्मे शुल्क शासनाच्या माध्यमातून भरली जाते.
परंतु आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण फी भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यासंबंधीचा निर्णय या अगोदरच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत घेण्यात आला आहे व आता कॅबिनेटमध्ये त्यावर अंतिम निर्णय होईल.आचारसंहिता जेव्हा संपेल तेव्हा पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे याच शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल अशी माहिती देखील समोर आलेली आहे. कालच बारावीचा निकाल जाहीर झाला व आता त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ऍडमिशन घेण्यासाठी घाई गडबड सुरू होईल. अशावेळी बऱ्याचदा अगोदरच आपल्याला फीस भरावी लागते.
परंतु आता आचारसंहितेनंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये मुलींना उच्च शिक्षण मोफतचा अंतिम निर्णय होणार असल्यामुळे मुलींना प्रवेश देखील मोफतच मिळेल हे निश्चित आहे. फक्त हा निर्णय कोणत्या संवर्गातील मुलींसाठी लागू असेल किंवा त्यासाठी उत्पन्नाची अट किती असेल यासंबंधीचा निर्णय येणाऱ्या दिवसात होऊ घातलेल्या कॅबिनेटमध्येच होईल असे सांगितले गेले आहे.
