राज्य सरकारने मुंबईचे माजी पोलिस अधिकारी परमबीर सिंह यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय घेत सिंह यांना धक्का दिला. मात्र आज दुसऱ्याच दिवशी परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकारचा निलंबनाचा हा आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
ज्येष्ठतेनुसार पोलिस महासंचालकांकडून आलेला हा आदेश आपण स्वीकारणार नाही, असं परमबीर सिंह यांनी स्पष्ट केलं आहे. याचे कारण देताना त्यांनी स्षष्ट केले आहे की आपण स्वत: पोलिस महासंचालक श्रेणीतील अधिकारी आहोत. हे लक्षात घेता पोलिस महासंचालक आपल्याला निलंबनाचा आदेश देऊ शकत नाही, असे परमबीर सिंह यांचे म्हणणे आहे. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हा आदेश आपल्याला देऊ शकतात,असे परमबीर सिंह यांचं म्हणणं आहे.
राज्याच्या गृह विभागाचे अतिरिकक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव हे आहेत. सध्या ते प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं रजेवर आहेत. त्यामुळे ते सध्या तरी परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाचा आदेश देऊ शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत आता राज्य सरकार कोणतं पाऊल उचलणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.परमबीर यांच्या निलंबनाच्याबाबतच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यांच्या निलंबनावर काल शिक्कामोर्तब झाले. देबाशीष चक्रवर्ती समितीच्या अहवालात परमबीर यांनी सेवेतील नियमांचे उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच ते सेवेतही रुजू न झाल्याचाही त्यांच्यावर ठपका आहे. तसेच माजी मुंबई पोलिस अधिकारी असेलल्या परमबीर सिंह यांच्यावर खडणीचे आणि अॅट्रोसिटीचे गुन्हेही दाखल आहेत.
दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्याविरोधात ते फरार असल्याचा १७ नोव्हेंबरचा आदेश देण्यात आला होता. तो आदेश कालच अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने मागे घेतला आहे. गोरेगावचे व्यावसायिक बिमल अगरवाल यांच्याकडून खंडणी वसूल केल्याचा गुन्हा परमबीर यांच्यावर दाखल आहे. तसेच परमबीर हे मुंबई पोलिस गुन्हे शाखेने वारंवार चौकशीसाठी बोलावूनही हजर झाले नाहीत. त्यानंतर गुन्हे शाखेने त्यांना फरार घोषित करण्याची मागणी केली. त्यावर न्या. सुधीर भाजीपाले यांनी आधी अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढले आणि त्यानंतर त्यांना फरार घोषित केले होते.
