१९ जानेवारी २०२१,
मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत नदीपात्रात सुरू असलेल्या खांब उभारणीमुळे पुराचा धोका निर्माण झाल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. निळ्या पूररेषेच्या आत हे खांब उभारण्यात आले असून खांबांमुळे पूर पातळीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. नदीपात्राबाहेर १८३ फूट लांबीपर्यंत पुराचे पाणी शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राने सादर केलेल्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
मुठा नदीच्या निषिद्ध क्षेत्रात म्हणजे निळ्या पूररेषेच्या आत १.४५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गात मेट्रोच्या कामासाठी ६० खांब उभारण्यात आले आहेत. खांबांमुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण करत असून त्यामुळे नदीच्या पूर पातळीत वाढ होईल, असा दावा करून राज्य सभेच्या तत्कालीन खासदार अनु आगा, आरती किलरेस्कर आणि सारंग यादवाडकर यांनी २४ मे २०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल के ली होती. मेट्रोच्या नदीपात्रातील बांधकामांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने पूर पातळीमध्ये के वळ १२ मिमी एवढी वाढ होईल, असा अहवाल सादर के ला होता. त्यानंतर मेट्रोच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. एनजीटीच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तज्ज्ञ समितीने नदीची रुंदी २५ टक्के जास्त गृहीत धरल्याचे या याचिके त नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर तज्ज्ञ समितीनेही नदीची रुंदी चुकीची गृहीत धरण्यात आल्याचे सांगून त्याची जबाबदारी महामेट्रोवर टाकली होती. तसेच या समितीनेच प्रत्यक्ष पूरपातळीतील वाढीचा नव्याने अभ्यास केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राने करावा, अशी शिफारस के ली होती. के ंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधक के ंद्राने त्याबाबतचा अहवाल मेट्रोला सादर के ला आहे. त्यामध्ये पुराचा धोका वाढणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरातील पर्यावरणप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी ही बाब उघडकीस आणली आहे. खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी त्याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
मेट्रोच्या कामामुळे मध्यभागात १८३ फुटांपर्यंत पाणी शिरणार आहे. तसेच अन्य अतिक्रमणे, राडारोडा यामुळे एकूण ४६० फुटांपर्यंत पाणी शिरणार आहे. मेट्रोने तज्ज्ञ समितीला चुकीची माहिती देऊन एनजीटीचीही फसवणूक के ली आहे. त्यामुळे या परिस्थिचीची जबाबदारी स्वीकारून शास्त्रीय आणि र्सवमान्य मार्गाने मेट्रोच्या बांधकामात आवश्यक बदल स्वखर्चाने मेट्रोने करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यासंदर्भात तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनाही भेटणार असल्याचे प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. या अहवालामुळे मेट्रोचे नदीपात्रातील कामही वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
पुण्याच्या विकासासाठी मेट्रो सारख्या प्रकल्पाची नक्कीच गरज आहे. मात्र पुणेकरांच्या जीवाला धोका निर्माण करणे चुकीचे आहे. नदीपात्रातील मेट्रो मार्गिके ची आखणी करताना यापूर्वीच संबंधितांचा सल्ला का घेतला नाही, याची माहितीही मेट्रोने द्यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. वंदना चव्हाण आणि सारंग यादवाडकर यांनी केली.
