जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत एकूण ६६ हजार ४३९ दावे निकाली काढून पुणे जिल्ह्याने राज्यात पुन्हा एकदा प्रथम स्थान मिळविले आहे. त्यामुळे सामंजस्याने वाद मिटविण्यात लोकअदालत महत्त्वाची भूमिका निभावत असून, हजारो प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली निघाल्याने जिल्ह्यातील न्यायालयांवरचा कामाचा ताण कमी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ‘विधी सेवा प्राधिकरण कायदा-१९८७’च्या तरतुदींअंतर्गत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक आणि प्राधिकरणाच्या सचिव मंगल कश्यप यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित; तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे सामंजस्याने व तडजोडीने निकाली काढण्यात येतात. त्यामुळे पक्षकारांचा पैसा, वेळ व श्रमाची बचत होते; तसेच न्यायालयांवरच्या प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी होऊन नागरिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळण्यास मदत होते.
यंदाच्या लोकअदालतीत जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित ६६ हजार ७४१ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी नऊ हजार ६७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, ७१ कोटी २९ लाख रुपयांचे तडजोड शुल्क वसूल करण्यात प्राधिकरणाला यश आले. वादपूर्व एक लाख २८ हजार ५४६ दाव्यांपैकी ५६ हजार ७६६ दावे निकाली निघाले असून, त्यात ६८ कोटी ७३ लाख रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ६६ हजार ४३९ दावे लोकअदालतीत निकाली निघाले असून, तब्बल १४० कोटी दोन लाख रुपयांचे तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या पाच जोडप्यांनी यंदाच्या लोकअदालतीत सामंजस्याने परत संसार करण्याचा निर्णय घेतला. लोकअदालतीच्या निमित्ताने ७ ते ११ नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित विशेष मोहिमेअंतर्गत १३ हजार ७६० दाव्यांवर सुनावणी घेऊन त्यापैकी १२ हजार २२ दावे निकाली काढण्यात आले, अशी माहिती विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे देण्यात आली.
राष्ट्रीय लोकअदालतीत पुणे जिल्ह्याने सर्वाधिक दावे निकाली काढून राज्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित लोकअदालतीला नागरिकांचे चांगले सहकार्य लाभले.- न्या. मंगल कश्यप,सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
