८ मार्च २०२१,
राज्याचा येत्या 2021-22 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला जाणार आहे. राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. आज दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर केला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यामुळे सर्वांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काल संध्याकाळी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात आली. ही चर्चा झाल्यानतंर या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. मात्र नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.कोरोनाचा कहर आणि लॉकडाऊन यामुळे राज्याच्या महसुलात घट झाली आहे. राज्यावरील कर्जाचा भार वाढला असून महसुली तूटही वाढली आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता फार कमी आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि अन्य योजनांबाबत चर्चा रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मागील वर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ९ हजार ५०० कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. करोनाचे संकट, कर्जाचा बोझा, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, कर न वाढवता महसुली तूट भरून काढण्याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे असणार आहे. त्यातच राज्यातील जनतेला आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून बऱ्याच अपेक्षा असल्याने सरकार अपेक्षापूर्ती करणार का? याकडेही लक्ष लागलेलं आहे.
आज सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर काही प्रमाणात कमी करून केंद्रातील भाजपा सरकारवर कुरघोडी करण्याची महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची योजना आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी भाजपावर कुरघोडी करण्याच्या उद्देशानेच पेट्रोल व डिझेलवरील करात काही प्रमाणात कपात करून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचा प्रयत्न आहे. लिटरला दोन ते तीन रुपये करात सवलत देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते.
कर्नाटक राज्य परदेशी गुंतवणुकीत अव्वल स्थानी आहे, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर. देशात परदेशी गुंतवणूक कमी होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यात मात्र दुप्पट गुंतवणूक झाली आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणूक राज्यात 80 हजार 13 कोटी रुपयांची होती, तर यावर्षी ही गुंतवणूक अवघी 25 हजार 316 कोटी अपेक्षित आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर होता.
