१२ वर्षांनी बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे…
पिंपरी-चिंचवडकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पावरील बंदी अखेर उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडला गेल्या पावणे चार वर्षांपासून होणाऱ्या दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची समस्या अखेर सुटणार आहे. भोसरीचे आमदार महेश लांडगे गेल्या १० वर्षांपासून ही बंदी उठवण्यासाठी पाठपुरावा करत होते. आज अखेर त्यांच्या या लढ्याला यश आले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे रोखून धरणाऱ्या स्थानिकांवर ९ ऑगस्ट २०११ रोजी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहराला ४२ किलोमीटर दूरवरील मावळ तालुक्याच्या पवना धरणातून थेट पाणी आणणाऱ्या या योजनेच्या कामाला प्रथम पुणे जिल्हाधिकारी आणि नंतर राज्य सरकारनेही स्थगिती दिली होती. ‘जैसे थे’चा हा आदेश आता उठल्याने हे काम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे गेल्या पावणे चार वर्षांपासून उद्योगनगरीत सुरू असलेला दिवसाआड पाणीपुरवठा बंद होऊन रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
२००९ मध्ये सुरू होऊन २०११ ला बंद पडलेला हा पवना प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्यासाठी भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे हे 2014 पासून पाठपुरावा करीत होते. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात ते हा प्रश्न उपस्थित करीत होते. गेल्या पावसाळी अधिवेशनातही त्यांनी उद्योगनगरीची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज ध्यानात घेऊन या योजनेचे काम पुन्हा सुरू करण्याची मागणी लक्षवेधीद्वारे केली होती.
अजित पवारांनी आपले आवडते शहर पिंपरी-चिंचवडसाठी उपमुख्यमंत्री असताना मंजुरी देऊन २००९ मध्ये त्याचे काम सुरू केले होते. त्यावर १७० कोटी रुपये खर्च झाले होते. नगरविकास विभागाने आठ तारखेला आदेश काढून या प्रकल्पावरील ‘जैसे थे’चा आदेश मागे घेतला. त्यामुळे आता तो मार्गी लागल्यास शहराचा 2050 पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे,
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठल्याने पिंपरी-चिंचवडला ४८ एमएलडी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे शहराला नियमित पाणीपुरवठा करणे सोयीचे होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया लांडगेंनी दिली. याबाबत स्थानिक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांना विचारात घेऊन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, अशी मागणी राज्य सरकारला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताचा विचार करून राज्यातील महायुती सरकारने हा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचे लांडगे यांनी शहरवासीयांच्या वतीने आभार मानले.
