मागील ४ महिन्यांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यातील चर्चा निष्फळ झाल्याने अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती नेमून शक्य असलेला तोडगा सुचवणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल बंद लिफाफ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींनुसार न्यायालयात या प्रकरणावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी एकूण ४ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये अनिल धनवत, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी आणि भूपिंदर सिंग मान यांचा समावेश होता. मात्र, काही दिवसांतच भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली. त्यामुळे तीन सदस्यांच्या समितीनेच हा अहवाल तयार केला आहे.
