केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील कांदा निर्यातीवर ४० टक्क्यांचा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. कांदा निर्यातीवर जबर कर लावण्यात आल्याने कांद्याचे दर खाली कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं राज्यातील विरोधक तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून मोदी सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. त्यातच आता देशातील सर्वात मोठं कांदा मार्केट असलेल्या नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री तसेच कांद्याची लिलाव प्रक्रिया बंद पाडली आहे. परिणामी दररोज होणारी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली झाल्याची माहिती आहे.
टोमॅटोच्या दरवाढीमुळं केंद्रातील मोदी सरकारवर चौफेर टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशूल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. देशात महागाई वाढत असल्यानेच मोदी सरकारने कांद्यावरील निर्यातशूल्क वाढवल्याचं बोललं जात आहे. याशिवाय देशातील कांद्याचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी आणि कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यातशूल्क वाढवण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. परंतु केंद्राच्या निर्णयामुळं राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला असून नाशिकमधील कांदा मार्केट बंद पाडण्यात आलं आहे. याशिवाय लासलगाव, वणी आणि येवला येथील कांदा मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांकडून जोरदार आंदोलन करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांनी नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमधील कांदा मार्केट बंद पाडत केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने कांद्यावरील निर्यातशूल्क वाढवल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील तब्बल १५ बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव बंद पाडण्यात आले होते. परिणामी जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख क्विंटल कांद्याची उलाढाल ठप्प झाली. त्यामुळं २५ ते ३० कोटी रुपयांचा व्यवहार ठप्प झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने कांद्याला मिळणारा चांगला भाव पाडण्याचा डाव आखला असून त्यामुळं शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचं पाप सरकार करत असल्याची टीका आंदोलक शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळं आता नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने सरकारचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.
