देशातील काँग्रेस सरकारच्या ६० वर्षांच्या राजवटीत देशातील कामगार वर्गाची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक करण्यात आली. काँग्रेसच्या विकासाच्या अजेंड्यावर देशातील सर्वसामान्य कामगार वर्ग कधीच नव्हता. मात्र ज्यावेळी देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले त्यावेळी कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवून खऱ्या अर्थाने देशातील कामगारांना न्याय आणि सन्मान देण्याचे काम मोदी सरकारने केले, असे प्रतिपादन गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली.
चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील भाजप – शिवसेना – राष्ट्रवादी काँग्रेस – रिपाइं (आठवले) मित्रपक्ष महायुतीचे उमेदवार शंकर जगताप यांच्या पाठींब्यासाठी वाल्हेकरवाडी येथील शुभम गार्डन याठिकाणी शहरातील कामगार/उद्योजकांच्या संवाद स्नेह मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
याप्रसंगी उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद वाकोडकर, पक्ष कार्याध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, माजी सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, माजी उपमहापौर केशव घोळवे, माजी उपमहापौर सचिन चिंचवडे, कामगार आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष गोरख धोत्रे, कामगार नेते विलास सपकाळ, माजी नगरसेवक चंद्रकात नखाते, माजी नगरसेवक बाबासाहेब त्रिभुवन, माजी नगरसेवक कैलास कुटे, माजी नगरसेवक चंदा लोखंडे, शेखर चिंचवडे, प्रशांत देशपांडे, ईश्वर रेडकर, नीता कुशारे, दीपाली धनोकर, श्रद्धा कडूडू, मंगेश केंद्रे, माजी स्वीकृत सदस्य बिभीषण चौधरी, राजू लोखंडे, नामदेव शिंत्रे, शशिकांत कात्रे, सायबना गोविंद, पिंपरी चिंचवड कामगार आघाडीचे नामदेव पवार, टाटा मोटर्स एम्प्लॉय युनियनचे उमेश गायकवाड, टाटा मोटर्सचे माजी अध्यक्ष सतीश ढमाले, अतुल इनामदार खेमराज काळे यांच्यासह हजारो कामगार उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील कामगार वर्गासाठी लेबर वेलफेअर बोर्ड आणि लेबर कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्ड यांच्या माध्यमातून प्रत्येक कामगारांसाठी लेबर कार्ड देण्यात आले. या लेबर कार्डद्वारे मुलांचे शिक्षण असेल, स्वतःचे हक्काचे घर असेल, सर्वात महत्वाचे म्हणजे कामगारांचे आरोग्यविषयक समस्या असतील त्यासंदर्भातील सर्व शासकीय योजनांचा लाभ या घेता येणार आहे. कामगारांना सन्मानाने कसे जगता येईल यासाठी देशातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारने विविध योजनांची अंमलबजावणी केली आहे.
राज्यातील महायुती सरकारच्या काळात उद्योजकांना ताकद देण्यासाठी महायुती सरकारच्या वतीने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटवर भर देण्यात आला. त्यामध्ये रोड कनेक्टिव्हिटी, रेल कनेक्टिव्हिटी, एअरपोर्ट कनेक्टिव्हिटी आणि पोर्ट कनेक्टिव्हिटी या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. यामुळे विदेशातील कंपन्यांचीही गुंतवणुकीसाठी पहिली पसंती महाराष्ट्र राज्यालाच मिळत आहे. हे सर्व देशातील आणि राज्यातील डबल इंजिन सरकारमुळेच शक्य झाले आहे. मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात राज्यातील उद्योग धंदे पुण्यातून बाहेर गेले. मात्र नंतर महायुती सरकारच्या काळात पुन्हा एकदा सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे.
