कष्टकरी रिक्षा चालक, मालक यांना आधार देणे आवश्यक…..नितीन पवार
पक्षकार संघ आणि रिक्षा पंचायत पुणे जनहित याचिका दाखल करणार…..ॲड. मोनाली अपर्णा
रिक्षांचे हप्ते थकित झाले म्हणून फायनान्स कंपन्यांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही, ते राज्य घटनेच्या कलम 300 अ प्रमाणे गुन्हा आहे. रिक्षाचे हप्ते थकले तरी वित्तीय संस्थांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही. तसेच तो गंभीर स्वरुपाचा फौजदारी गुन्हाही आहे. याबाबत नियमबाह्य पध्दतीने रिक्षा जप्त करणाऱ्या फायनान्स कंपनीवर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी रिक्षा चालक, मालक आणि विविध संघटनांची आहे. याबाबत पक्षकार संघाच्या वतीने पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांना दि. 29 नोव्हेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले असल्याचे पक्षकार संघाचे प्रदेश सहसचिव बसवराज येरनाळे यांनी सांगितले.
पक्षकार संघ आणि रिक्षा पंचायत पुणे, पिंपरी चिंचवड राष्ट्रीय एकता महासंघ, महामानव एक्सप्रेस रिक्षा संघटना यांच्या वतीने शुक्रवारी (दि. 19 नोव्हेंबर) पिंपरी येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पक्षकार संघाचे प्रदेश सहसचिव बसवराज येरनाळे बोलत होते. यावेळी रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार, रिक्षा पंचायत पिंपरीचे अध्यक्ष अशोक मिरगे, निवृत्त अधिकारी व पक्षकार संघाचे संस्थापक सचिव भा. वि. जोशी, ॲड. मोनाली अपर्णा, राष्ट्रीय एकता महासंघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब चव्हाण, रिक्षा चालक विजय चव्हाण, काशीनाथ शेलार, विशाल बागुल, सिध्दार्थ चव्हाण आदी उपस्थित होते.
यावेळी नितीन पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने गेल्या दोन वर्षात रिक्षा व्यवसायाकरीता लागणारे परमीट खुले केले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड येथील हजारो बेरोजगार तरुणांनी स्वतःची व कुटुंबाची उपजिविका चालविण्यासाठी प्रवासी रिक्षा चालविण्याचा मार्ग स्विकारला व नवीन रिक्षा खरेदी करण्यासाठी विविध फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतलेले आहे व सदर कर्जाची परतफेड रिक्षा मालक करीत होते. कोरोनामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. त्यामुळे कर्जाऊ रिक्षांचे हप्ते थकित होणे ही स्वाभाविक बाब आहे. अशा परिस्थितीत कष्टकरी रिक्षा चालक, मालक यांना आधार देणे आवश्यक असताना फायनान्स कंपनीकडून जबरदस्तीने रिक्षा जप्त करून रिक्षा चालकांची रोजी – रोटी हिरावून घेऊन त्यांचे संसार उघड्यावर आणणे ही बाब नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून नाही असेही नितीन पवार म्हणाले.
रिक्षा पंचायत पिंपरीचे अध्यक्ष अशोक मिरगे म्हणाले की, कुणाचीही मालमत्ता, कुणालाही, कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय जबरदस्तीने जप्त करता येणार नाही. हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी रिक्षा चालकांचे, मालकांचे संसार उघड्यावर पडू नये व त्यांना न्याय मिळावा. तसेच फायनान्स कंपन्यांनी दिलेले कर्ज रिक्षा चालक, मालकांनी कायदेशीर दिलेच पाहिजे. परंतू त्यासाठी फायनान्स कंपन्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करुन, रिक्षा चालक, मालक व त्यांच्या कुटूंबियांना मारहाण करुन अपमानास्पद वागणूक देतात आणि रिक्षा ताब्यात घेतात. याला कायदेशीररित्या पायबंद घालण्यासाठी आता लढा उभारणार आहोत. तसेच पोलिस प्रशासनाने देखिल कायद्याच्या सर्व बाजू तपासून कष्टकरी रिक्षा चालक, मालकांना योग्य तो न्याय द्यावा अशी मागणी अशोक मिरगे यांनी केली.
ॲड. मोनाली अपर्णा यांनी सांगितले की, राज्यातील विविध फायनान्स कंपन्या कायद्याचे उल्लंघन करीत जोरजबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेऊन अन्याय करीत आहेत. अशा घटनांमध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यभर मागील सहा महिण्यात लक्षणिय वाढ झाली आहे. यामुळे थकीत कर्जदार रिक्षा चालक, मालकांचे कुटूंबिय भयभीत झाले आहेत. त्यांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी रिक्षा पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच रिक्षा पंचायतीच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
तसेच याबाबत पक्षकार संघ, रिक्षा पंचायत पुणे, पिंपरी चिंचवड, राष्ट्रीय एकता रिक्षा महासंघ, महामानव एक्सप्रेस रिक्षा संघटना फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी, पोलीस अधिकारी, आर.टी.ओ. अधिकारी इ. समवेत येत्या 8 दिवसांत बैठकीचे आयोजन पोलीस आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात यावे असे पक्षकार संघाचे संस्थापक सचिव भा. वि. जोशी यांनी सांगितले.
