नोंदणी व मुद्रांक विभागातील कर्मचारीदेखील संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील दस्त नोंदणीला त्याचा मोठा फटका बसला आहे. येत्या १ एप्रिलपासून चालू बाजारमूल्य दरांत (रेडीरेकनर) वाढ होण्याची शक्यता असल्याने जमीन, सदनिका यांच्या दस्त नोंदणीसाठी मार्चअखेरीस मोठी गर्दी होते. मात्र, संपामुळे शहरातील २८ पैकी १३ कार्यालये बंद असून केवळ १५ कार्यालये सुरू आहेत. परिणामी दस्त नोंदणी घटली असून त्याचा परिणाम मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने जमा होणाऱ्या महसुलावरही झाला आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज दीड ते दोन हजार दस्तांची नोंदणी होते, तर मार्चअखेरीस हा आकडा अडीच हजारांवर जातो आणि त्यातून शासनाला दररोज सरासरी ५० ते ७० कोटींचा महसूल मिळतो. मात्र, संपामुळे गेल्या दोन दिवसांत अवघे ७५५ दस्त नोंद होऊन २५ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. वस्तू व सेवा करानंतर (जीएसटी) राज्य शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. रेडीरेकनरचे नवे दर १ एप्रिलपासून लागू होतात. त्यामुळे दरवर्षी मार्च महिन्यात सर्वाधिक दस्त नोंदणी होते. तसेच सर्वाधिक महसूलदेखील मार्च महिन्यातच जमा होतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींच्या दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची गर्दी होत असताना संपामुळे नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी वाट पाहावी लागत आहे. तसेच जी कार्यालये सुरू आहेत, त्या कार्यालयांमध्ये नागरिकांची गर्दी वाढताना दिसून येत आहे.
मंगळवारी दिवसभरात पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील २८ पैकी १५ कार्यालये सुरू होती. दिवसभरात ३५५ दस्त नोंदणीतून सुमारे दहा कोटींचा महसूल मिळाला, तर बुधवारी दिवसभरात सुमारे ४०० दस्तांची नोंद होऊन १५ कोटींचा महसूल जमा झाल्याचे नोंदणी विभागाकडून सांगण्यात आले.
