सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक आदेशानंतर एसबीआयनं १५ मार्च २०२४ रोजी निवडणूक रोख्यांची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केली आहे. निवडणूक आयोगानं हा तपशील आज आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला.यामुळे बेनामी देणग्या राजकीय पक्षांना किती मिळाल्या याची माहिती समोर आली आहे.
भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना,TDP, YSR काँग्रेस,DMK,JDS, NCP, तृणमूल काँग्रेस, JDU, RJD, AAP आणि समाजवादी पक्ष यांना किती निधी मिळाला याचा समावेश आहे.
इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. त्यानंतर या योजनेत जमा झालेल्या निधीचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेशही कोर्टानं स्टेट बँकेला दिले होते. मात्र बँकेची जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी ही मागणी फेटाळली.
इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून 74 टक्के निधी भाजपला,तर काँग्रेसला केवळ 9 टक्के व निधी मिळाला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने अशा प्रकारचा निधी घेतलेला नाही, माकप सुरवातीपासून कार्पोरेट देणग्या राजकीय पक्षांनी निवडणूक खर्चासाठी,पक्षाच्या कार्यासाठी घेण्यास नकार दिलेला आहे.
भाजपला इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून 74 टक्के म्हणजे 2555 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे, तर काँग्रेसला फक्त 383 कोटी रुपये मिळाले आहेत.2019-20 या वर्षामध्ये विक्री करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बॉन्डच्या एक तृतीयांश निधीवर भाजपने कब्जा केल्याचं स्पष्ट झाल आहे.
भारती एअरटेल लि, केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाईस हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदाल पॉली फिल्म्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मुथूट फायनान्स लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज, वेदांता, बजाज फायनान्स लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड, वेदांत लि ई कंपन्यानी निधी दिल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
मोदी सरकारने यासाठी 2017 वित्त कायदा लागू केल्यानंतर दोन एनजीओज – असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अँड कॉमन कॉज – तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने यांनी या योजनेच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. भारत सरकार बेनामी निवडणूक रोखे योजनेने द्वारे “मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक भ्रष्टाचारास” ला वैधता देत आहे, लोकशाही मध्ये अशा प्रकारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांची माहिती गुप्त ठेवणे घटनाबाह्य आहे, अशा प्रकारचा निधी का दिला जातो त्याचा उद्देश काय,आणि याची संपूर्ण पारदर्शकता” सुनिश्चित केली पाहिजे,असे माकपने मोदी सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेवर टीका करताना म्हटले होते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्यास भाग पाडले आहे, त्यानुसार स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांचा तपशील गुरुवारी सादर केला,संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. यात केवळ २० कंपन्यांनी तब्बल ५ हजार ४२० कोटी रुपयांचे (एकूण रक्कमेच्या ४४.५९ टक्के) निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
देशामध्ये राजकीय पक्षांना बेनामी देणग्या देऊन त्याची माहिती गुप्त ठेवणे हे घटनाबाह्य आहे, त्यामुळे निवडणूक रोखे हा मोठा घोटाळा आहे, अशी देशभर सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे.
