बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आता ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.
बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या घटकामध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग म्हणजे ओबीसी तसेच विमुक्त जाती आणि जमातींचा समावेश केला जातो. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन हा प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकला आहे.
- अहमदनगर – 18
- अकोला – 21
- अमरावती – 23
- औरंगाबाद – 31
- भिवंडी-निजामपूर- 24
- मुंबई – 61
- चंद्रपूर – 15
- धुळे – 19
- जळगाव – 20
- कल्याण डोंबिवली – 32
- कोल्हापूर – 19
- लातूर – 18
- मालेगाव – 22
- मिरा भाईंदर – 17
- नागपूर – 33
- नांदेड – 21
- नवी मुंबई – 23
- नाशिक – 32
- पनवेल – 20
- परभणी – 12
- पिंपरी चिंचवड – 34
- पुणे- 43
- सांगली कुपवाड – 21
- सोलापूर- 27
- ठाणे – 14
- उल्हासनगर – 21
- वसई विरार- 31
