सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलए कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कारवाईचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टात पीएमएलए कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या २०० हून अधिक याचिका एकत्रित करत त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकांमध्ये अटकेचे नियम, कारवाईचे अधिकार, जामीनाच्या अटी अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने यावर आज निकाल देत ईडीच्या कारवाईच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अनेक प्रकरणांचं भवितव्य अवलंबून होतं. ईडीने पीएमएलए कायद्यांतर्गत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली असून, राजकीयदृष्ट्याही हा महत्वाचा मुद्दा होता.
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना पीएमएलए अंतर्गत समन्स बजावण्याचा तसंच अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
