— अविनाश कांबीकर
संपादक – News14live
महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर सध्या ‘अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणा’चा मुद्दा केवळ चर्चेचा विषय राहिलेला नाही, तर तो एका मोठ्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरतोय. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. मिलिंद आव्हाड यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत मांडलेले मुद्दे या संघर्षाला वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त करून देतात. एक पत्रकार म्हणून या वास्तवाकडे पाहताना मला असे वाटते की, मातंग समाजासाठी उपवर्गीकरण हा केवळ सरकारी नोकरीचा किंवा शैक्षणिक प्रवेशाचा मुद्दा नाही; तर हे या समाजाच्या शतकानुशतकांच्या ‘अदृश्यते’ला छेद देणारे एक ‘सर्वांगीण प्रगतीचे महाद्वार’ आहे.
१. अदृश्यतेचा पडदा फाडणारी ‘राजकीय ताकद’
आजवरचा इतिहास साक्षी आहे की, अनुसूचित जातींच्या विशाल छत्राखाली वावरताना मातंग समाज अनेकदा ‘अदृश्य’ राहिला. संख्येने मोठा असूनही निर्णय प्रक्रियेत या समाजाचा टक्का नगण्य आहे. उपवर्गीकरणामुळे या समाजाला आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख (Identity) मिळेल. जेव्हा आरक्षणाची ही शिडी ‘अ, ब, क, ड’ मध्ये विभागली जाईल, तेव्हा मातंग समाजाला कोणत्याही मोठ्या राजकीय शक्तीच्या दावणीला न बांधले जाता, स्वतःच्या अटींवर वाटा मागता येईल. ही केवळ ‘व्होट बँक’ राहण्याकडून ‘सत्ताधारी’ होण्याकडे जाणारी वाटचाल आहे.
२. प्रशासकीय सत्ता: नोकरी नव्हे, तर ‘हक्काची खुर्ची’
पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजात वावरताना आपण नेहमी पाहतो की, जोपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेत आपल्या समाजाचा माणूस नसतो, तोपर्यंत आपल्या प्रश्नांची फाईल ढकलली जात नाही. उपवर्गीकरण हे केवळ उदरनिर्वाहासाठी नोकरी देणारे साधन नाही, तर ते प्रशासकीय सत्तेत वाटा मिळवून देणारे माध्यम आहे. आयएएस (IAS) पासून ते क्लास-वन अधिकाऱ्यांपर्यंत जेव्हा मातंग समाजाचा टक्का वाढेल, तेव्हाच सत्तेच्या चाव्या खऱ्या अर्थाने या समाजाच्या हाती येतील. हे महाद्वार समाजाला केवळ कर्मचारी बनवणार नाही, तर ‘निर्णयकर्ता’ बनवेल.
३. संसाधनांचे समन्यायी वाटप आणि आर्थिक स्वायत्तता
डॉ. आव्हाड म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘संसाधने’ (Resources) ही प्रगतीची जननी आहेत. आजवर सरकारी योजना, कंत्राटे, जमिनीचे हक्क आणि उद्योगधंद्यांसाठी मिळणारे भांडवल यात मातंग समाजाला अपेक्षित वाटा मिळालेला नाही. उपवर्गीकरणामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पातील हक्काचा निधी थेट या समाजाच्या विकासासाठी वळवला जाईल. लहुजी साळवे महामंडळासारख्या संस्थांना मिळणारी बळकटी ही समाजातील तरुणांना ‘नोकरी मागणारा’ नव्हे, तर ‘नोकरी देणारा’ उद्योजक म्हणून उभी करेल.
४. सांस्कृतिक पुनरुत्थान आणि वैचारिक मुक्ती
येथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे गरजेचे आहे – प्रगतीसाठी धर्म बदलणे ही वैयक्तिक निवड असू शकते, पण ती सामाजिक प्रगतीची अट असू शकत नाही. मुक्तीचा खरा मार्ग हा ‘शिक्षण, सत्ता आणि संसाधने’ या त्रिसूत्रीत दडलेला आहे. महात्मा फुले यांनी दिलेला शिक्षणाचा वसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला संविधानाचा मार्ग आणि साहित्यारत्न अण्णाभाऊ साठे यांनी जागवलेला ‘फकिरा’चा स्वाभिमान हीच आपली खरी संस्कृती आहे. उपवर्गीकरणामुळे जेव्हा समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावेल, तेव्हा पारंपारिक न्यूनगंड गळून पडेल आणि एक नवी, आधुनिक आणि वैज्ञानिक सांस्कृतिक ओळख निर्माण होईल.
५. ‘महाद्वारा’तून मुक्तीकडे…
थोडक्यात सांगायचे तर, उपवर्गीकरण ही केवळ नोकऱ्यांची वाटणी नाही, तर ती एका प्रदीर्घ अन्यायाचे परिमार्जन करणारी प्रक्रिया आहे. हे त्या महाद्वाराचे कुलूप आहे, ज्याच्या पलीकडे मातंग समाजाचा सन्मान, सत्ता आणि सर्वांगीण विकास दडलेला आहे.
मुक्तीचा हाच मार्ग आहे – जो सत्तेच्या वाटा आणि सन्मानाचा अधिकार देतो!
