२१ डिसेंबर
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपाचं सरकार सत्तेत आलं होतं. फडणवीस सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा कॅगने मांडला आहे. कॅगच्या या अहवालात फडणवीस सरकारवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. ६६ हजार कोटींच्या खर्चाचा ताळमेळ नाही असं कॅगने अहवालात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारकडून येणारं अनुदान घटल्याचंही कॅगने म्हटलं आहे. गेल्यावर्षी ११ टक्के अनुदान आलं होतं ते प्रमाण आता ९ टक्क्यांवर आल्याचंही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या वर्षांत झालेला ४५५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. ही बाब राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २०४चे उल्लंघन करणारी आहे. विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय एक रुपयाही खर्च केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या तत्त्वाचा भंग झाल्याने या प्रकणाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे कॅगने म्हटले आहे.
३१ मार्च २०१८ रोजी ६५ हजार ९२१ कोटी रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न करणे, विशिष्ट कारणांशिवाय मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या उपयोगावर विभागाचे योग्य नियंत्रण नसल्याचे दाखवते. प्रमाणपत्राची प्रलंबितता, निधीचा दुरुपयोग अथवा अफरातफरीचा धोका दर्शवते, असे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.तत्कालीन फडणवीस सरकारवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा ताळमेळ नसल्याचा संशय कॅगने अहवालात व्यक्त केला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचं असतं. काम योग्यरित्या झाल्याचे ते प्रमाणपत्र असते. मात्र २०१८ पर्यंत झालेल्या विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानांची उपयोगिता प्रमाणपत्रं नसल्याचंही कॅगने अहवालात नमूद केलं आहे. २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामांची ३२ हजारांपेक्षा जास्त उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर झालेली नाहीत असं कॅगने म्हटलं आहे.
