लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीयj संचालकपदी डॉ. योगेश उत्तमराव साठे यांची नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली असून, हा निर्णय आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी लढा देणाऱ्या चळवळीचा रोखठोक आवाज असलेल्या व्यक्तीस मिळालेली न्याय्य संधी म्हणून पाहिला जात आहे. समाजाच्या विविध घटकांमधून सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे.
डॉ. साठे हे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संशोधन कार्य करणारे नामवंत अभियांत्रिकी तज्ज्ञ असून, २०१० साली त्यांनी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील सर्वोच्च ‘विद्या वाचस्पती’ पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांनी ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून परीक्षेद्वारे ‘ऊर्जा व्यवस्थापक’ म्हणून मान्यता मिळवली असून, राज्य व केंद्र सरकारच्या ५० हून अधिक प्रकल्पांवर सल्लागार म्हणून कार्य केले आहे.
डॉ. साठे हे २०१८ पासून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे विभाग प्रमुख (कर्मशाळा व भांडार)या पदावर कार्यरत असून, त्यांचा १५ वर्षांहून अधिकचा प्रशासकीय व शैक्षणिक अनुभव आहे. याच अनुभवाच्या जोरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निकषांनुसार विभागप्रमुख पदाचा अनुभव “प्रशासकीय अनुभव” म्हणून ग्राह्य धरला जातो.
शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या गोपनीय अहवालानुसार डॉ. साठे यांचा सातत्याने ‘अतिउत्तम’ किंवा ‘उत्तम’ असा गोपनीय अहवाल प्राप्त झाला आहे, तसेच त्यांच्यावर सध्या कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नाही किंवा प्रस्तावित नाही.शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने कार्यमुक्तीस ना-हरकत दर्शवलेली आहे.
डॉ. साठे यांनी एससी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून, तांत्रिक शिक्षणाशी संबंधित योजनांमधून गोरगरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना सरकारी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत.याशिवाय, महामंडळाचे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा आणि गरिबांना फाईलभोवती हेलपाटे घालण्यापासून मुक्त करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे.
या पार्श्वभूमीवर, डॉ. साठे यांची नियुक्ती ही दलित व वंचित समाजाच्या हितासाठी आणि महामंडळाच्या पारदर्शक, तांत्रिक व प्रभावी व्यवस्थापनासाठी अत्यंत आवश्यक व योग्य पाऊल असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या निर्णयाला काही राजकीय संघटनानी विरोध करणे म्हणजे सामाजिक न्यायासाठी झटणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणं होईल, अशी तीव्र भावना समाजात उमटत आहे. त्यामुळे महायुती सरकारनेही अशा योग्य निर्णयावर ठाम राहावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
