शिवसेनेतून बंड केलेल्या १६ आमदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय आमदारांवर कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी विधानसभा अध्यक्षांना केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे.
आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी १६ बंडखोर आमदारांवर कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणावर उद्याही सुनावणी होऊ शकणार नाही. हे प्रकरण आता सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेला मुहूर्त कधी मिळणार, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. ही सुनावणी दीर्घकाळ सुरु राहू शकते. या काळात राज्याचा कारभार चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळ नेमणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून काय पावले उचलली जाणार, हे पाहावे लागेल. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीलाच आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता ही कायदेशीर लढाई कोणत्या दिशेने जाणार, हे पाहावे लागेल.