केंद्र सरकारचा विचार; नीति आयोगाने सादर केला २५० पानी आराखडा
४ जानेवारी २०२०,
जिल्हा सरकारी रुग्णालये खासगी संस्थांना चालवायला देण्याची मोठी योजना केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये व वैद्यकीय जागा वाढविण्याच्या उद्देशानेही ही योजना आखण्यात आली आहे. जिल्हा सरकारी रुग्णालये खासगी संस्थांशी संलग्न करून तेथे वैद्यकीय महाविद्यालये चालविली जाऊ शकतील. ही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची व चालविण्याची जबाबदारीही खासगी संस्थांकडे सोपविली जाऊ शकते.
केंद्र सरकारची सर्वोच्च सल्लागार संस्था नीति आयोगाने या योजनेचा २५० पानांचा आराखडा जारी केला आहे. ‘पीपीपी पद्धतीने नवी व जुनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सक्रिय जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न करण्याची योजना’ असे या अहवालाचे नाव आहे. हा अहवाल प्रतिक्रियांसाठी सर्व हितधारकांना (स्टेकहोल्डर्स) खुला करण्यात आला आहे. या मुद्द्याशी संबंधित असलेल्या हितधारकांची बैठक याच महिन्यात होणार आहे.
अहवालानुसार, खासगी संस्थांशी संलग्न होणारी जिल्हा सरकारी रुग्णालये किमान ७०० खाटांची असतील. या रुग्णालयांचे नियंत्रण खासगी संस्थांकडे असेल. यातील निम्म्या बेडवरील रुग्णांकडून बाजार खर्चाप्रमाणे रक्कम आकारण्यात येईल. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून उरलेल्या निम्म्या बेडवरील रुग्णांना कमी खर्चात उपचार केले जातील. अहवालात म्हटले आहे की, भारतात वैद्यकीय शिक्षणाची मोठी तूट आहे. मर्यादित साधने व वित्तीय अडचणी, यामुळे ही तूट भरून काढणे केंद्र व राज्य सरकारांना शक्य नाही. वैद्यकीय जागा वाढणे आवश्यक आहे, तसेच वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्चही व्यवहार्य असणे आवश्यक आहे. सरकार-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) ही गरज पूर्ण केली जाऊ शकते.
संस्थांनीच करावे बांधकाम,
या योजनेनुसार, खासगी संस्था वैद्यकीय महाविद्यालये स्वखर्चाने बांधून चालवतील. या महाविद्यालयाला जिल्हा रुग्णालये जोडली जातील. ही रुग्णालयेही खासगी संस्थांकडूनच चालविली जातील.
