राज्यासह देशातील अनुसूचित जाती घटकांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती, नियम आणि कायद्यांसह योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पाहोचवण्यासाठी पुण्यात विचारमंथन होणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेषाधिकार मंत्रालय, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे राष्ट्रीय कार्यशाळा मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री वीरेंद्र कुमार, राज्यमंत्री रामदास आठवले या कार्यशाळेला उपस्थित राहणार आहेत.
विविध राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या घटकांतील लोकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी, इतर राज्यांतील नव्या योजना, त्या संदर्भातील धोरणे तयार करणे, नियम आणि कायदे, केंद्र आणि राज्याच्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीच्या उपाययोजना या बाबत चर्चा करून एक मसुदा कार्यशाळेत तयार केला जाईल. कार्यशाळेत पंजाब, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, राजस्थान ,मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, दीव दमण, दादर नगर हवेली आणि गोवा असे १२ राज्यांचे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, मुख्य सचिव ,अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त, संचालक आदींचा सहभाग आहे. या कार्यशाळेसाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची मुख्य समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
