राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर सरकारकडून नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र नंतर आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे ही मदत करणे सरकारला शक्य झाले नव्हते. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरल्याने आज उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
आज विधान परिषदेत याबाबत बोलताना अजित पवार यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षाकडून विचारला जात आहे. सरकार मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राज्य सरकार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांची मदत करणार आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर ही मदत केली जाईल, असे अजित पवार म्हणाले.
यावेळी शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे आणि परतफेड करणे सोपे होणार असल्याची माहितीही अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. तसेच अंतरिम पीककर्जही शून्य टक्के व्याजाने मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पामधून करण्यात आली होती.
