१ जानेवारी २०२०,
महापालिकेच्यावतीने निगडीतील सेक्टर 22 येथे ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत बांधण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन ग्रहप्रकल्प देहूरोड रेडझोनच्या हद्दीत येतो का, हे पाहण्यासाठी रेडझोन हद्दीची मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. सेंट्रल अ‍ॅम्युनेशन डेपोच्या बाह्य सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्डमध्ये येणार्‍या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून त्यामधील बांधकामाबाबतचा अहवाल देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या साहाय्याने नगर भूमापन विभागाकडून सोमवार पासून मोजणीला सुरुवात केली आहे. इलेक्ट्रॅानिक टोटल स्टेशन आणि जीपीआरएस रणालीद्वारे ही मोजणी केली जात आहे. आठ दिवसांत मोजणी करून जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल सादर केला जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत निगडीतील सेक्टर 22 येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 147 इमारतींमध्ये 11 हजार 760 सदनिका बांधण्याचा हा मोठा गृहप्रकल्प होता. हा गृहप्रकल्प रेडझोनच्या हद्दीत येत असल्याची हरकत घेत भाजप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2012 रोजी गृहप्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. त्यानुसार गृहप्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले आहे. तेव्हापासून म्हणजेच तब्बल आठ वर्षांपासून इमारतीचे बांधकाम जैसे थे आहे.
अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा,
या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रदीप नंदरजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने 1 ऑगस्ट 2019 रोजी देहूरोड येथील अ‍ॅम्युनेशन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डा मध्ये येणा-या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामधील बांधकामाच्या मोजणीचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांनी उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवडच्या नगर भूमापन कार्यालयाने मोजणीची प्रक्रिया 13नोव्हेंबर 2011 पासून सुरू करण्याबाबत पिंपरी महापालिकेला कळविले होते. मोजणीसाठी दोन ईटीएम मशिन, दोन भूकरमापक, चार शिपाई द्यावेत. तसेच नागरिकांनी जागेवर अडचण, वाद करू नये यासाठी नागरिकांना माहिती होण्याच्या दृष्टीने त्याबाबतची जाहीर नोटीस, फलक लावण्याबाबत महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता, झोपडपट्टी निर्मूलन, ईडब्ल्युएस आणि बीएसयूपी विभागाला कळविण्यात आले होते. तथापि, 13 नोव्हेंबर रोजी महापालिकेचा प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. जागेवर दावा मिळकतीच्या सीमा दाखवून आवश्यक सहकार्य केले नाही. त्यामुळे मोजणीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली नव्हती. तसेच कोणीही संपर्क साधला नाही. कोणतेही सहकार्य देखील केले नसल्याचे पत्र नगर भूमापन अधिकारी शिवाजी भोसले यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठवून नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर पुन्हा मोजणीकामी 7 डिसेंबर 2019 रोजी तारीख निश्‍चित करण्यात आली होती. लवकरात लवकर मोजणी होण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती भूमापन विभागाने महापालिकेला केली होती. मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करुन जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल सादर करणे सोईचे होईल. परंतु,7 डिसेंबरला देखील मोजणी सुरू झाली नव्हती. अखेर 30 डिसेंबर 2019 पासून हद्द मोजणीला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. आठ दिवसात मोजणी पुर्ण करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल देण्यात येणार आहे.
विनामूल्य मोजणीचे दिले आदेश,
याबाबत बोलताना नगर भूमापन अधिकारी शिवाजी भोसले म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना विनामूल्य देहूरोड डेपोच्या बाह्य सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्डाची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. रेडझोनच्या हद्दीची मोजणी करून नकाशावर रेडझोन चिन्हांकित करायचा आहे. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी आम्हाला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आम्ही महापालिकेच्या सहकार्याने मोजणीची कार्यवाही सुरू केली आहे. इलक्ट्रोनिक टोटल स्टेशन, जीपीएस प्रणालीद्वारे मोजणी केली जात आहे. भू-मापन कार्यालयाचे दोन कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. महापालिकेने मशिन, ऑपरेटर दिले आहेत. आठवड्याभरात मोजणी पूर्ण करुन तो अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादरकरणार आहोत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करतील. महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन पुर्नवसन विभागाचे सहायक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देहूरोड डेपोच्या बाह्य सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्डाची मोजणी सुरू करण्यात आली आहे.महापालिकेचा गृहप्रकल्प कुठपर्यंत येतो याची न्यायालय पडताळणी करणार आहे. आठ दिवसांत मोजणी पूर्ण होईल’
