एमआयडीसी जागा उपलब्ध करून देणार; पीएमआरडीए उभारणार मध्यवर्ती प्रकल्प | १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ३० वर्षांचे नियोजन
चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) आणि परिसरातील गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. चाकण व राजगुरुनगर नगरपरिषदांसह परिसरातील १७ ग्रामपंचायती अशा एकूण १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पीएमआरडीएमार्फत मध्यवर्ती घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
चाकण एमआयडीसी क्षेत्रातील पॉइंट क्रमांक ४ येथे ईएसआरजवळील ३६.५० एकर जागा या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार एमआयडीसीकडून प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, पीएमआरडीएमार्फत प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे.
वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिक विस्तारामुळे चाकण व खेड परिसरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात १७ गावांचे सरपंच, प्रशासक, ग्रामविकास अधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी तसेच नगरपरिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक झाली.
या बैठकीला महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी आणि खेड-आळंदीचे आमदार बाबाजी काळे उपस्थित होते. यावेळी प्रस्तावित प्रकल्पाची कार्यपद्धती, कचरा संकलन, वाहतूक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
१९ गावांना २० किलोमीटरच्या परिघात प्रकल्प
प्रस्तावित प्रक्रिया केंद्रापासून संबंधित १९ शहरे व गावांपैकी बहुतांश ठिकाणे ३ ते १८ किलोमीटर अंतरावर आहेत, तर सर्वच ठिकाणे २० किलोमीटरच्या परिघात आहेत. त्यामुळे कचऱ्याची वाहतूक तुलनेने सुलभ होणार आहे.
संबंधित नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा संकलित करून त्याचे १०० टक्के वर्गीकरण करावे लागणार आहे. त्यानंतर वर्गीकृत कचरा मध्यवर्ती प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहणार आहे.
पुढील ३० वर्षांचा विचार करून प्रकल्पाचे नियोजन
वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील कचरा निर्मिती लक्षात घेऊन पुढील ३० वर्षांसाठी प्रकल्पाची क्षमता निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ३५० ग्रॅम कचरा निर्मितीचा दर गृहीत धरून नियोजन करण्यात येत आहे.
कचरा प्रक्रियेसाठी ग्रामपंचायतींना प्रतिटन निश्चित टिपिंग फी अदा करावी लागणार आहे. या व्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना रीतसर ठराव मंजूर करणे आवश्यक असल्याची माहिती महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली.
सीएसआरमधून ग्रामपंचायतींना कचरा वाहने
कचरा वाहतुकीसाठी १५वा वित्त आयोग, स्थानिक स्वनिधी किंवा सीएसआर निधी यांचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या निधीतून कचरा वाहतूक वाहने खरेदी करणे शक्य नाही, त्यांना सीएसआर निधीतून वाहने उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
मध्यवर्ती प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतींवरील कचरा व्यवस्थापनाचा मोठा भार कमी होणार असल्याने अधिकाधिक ग्रामपंचायतींनी या व्यवस्थेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
“कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा”
आमदार बाबाजी काळे म्हणाले, “चाकण व खेड एमआयडीसी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर बनला होता. आता त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. १५वा वित्त आयोग, स्वनिधी आणि सीएसआर निधीतून काही ग्रामपंचायतींना घंटागाड्या उपलब्ध झाल्या आहेत. ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या निधीतून वाहने घेणे शक्य नाही, त्यांना सीएसआरमधून वाहने उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शविली आहे.”
तसेच चाकण व खेड एमआयडीसी परिसरातील ग्रामपंचायतींसह अधिकाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून आवश्यक ठराव मंजूर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीस पीएमआरडीएचे मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प विभाग) रिनाज पठाण, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, मुख्य अभियंता कालिदास भांडेकर, कार्यकारी अभियंता अनिता कुलकर्णी, चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव, राजगुरुनगर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ, अधीक्षक अभियंता नीलेश मोढवे, खेडचे गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे यांच्यासह विविध गावांचे सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते.
