पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या चिखली, तळवडे करसंकलन कार्यालयात लाखो रुपयाचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. करसंकलन विभाग प्रमुखाच्या आशिर्वादाने अधिकारी-कर्मचा-यांनी मनपाचे आर्थिक नुकसान करत पालिकेच्याच तिजोरीवर डल्ला मारला जात आहे. चिखलीत सुमारे ८५० व तळवडे विभागात ४५० अनधिकृत मिळकतींचे विभाजन करण्यात आले आहे. त्यातून अधिकारी-कर्मचा-यानी लाखो रुपयाचा मलिदा लाटला आहे. तसेच या प्रकरणात नोटीस दिल्यानंतर कारवाई न करता चौकशी अहवाल संबंधित करसंकलन विभाग प्रमुखानी दडविला आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचा-यांवर आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील हे कोणती कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चिखली विभागात सुमारे पाच ते सहा गुंठे जागा घेऊन अनधिकृत इमारती झालेल्या आहेत. या इमारतीचे बांधकाम सुमारे वीस ते पंचवीस हजार चौरस फूट होते. त्यातील सुमारे ३० ते ४० सदनिका ५०० चौरस फूट ते हजार फुटाच्या आतील दाखवून कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे (१०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर) विक्री दाखविली. त्यामुळे या सदनिकांना विभाजन करताना शास्ती लागलेली नाही. असे केल्याने मजल्यांचा (फ्लोरेज) कर लागत नाही. हा सर्व कारभार केल्यामुळे महापालिकेचे बांधकाम परवानगी शुल्क, अवैध बांधकाम शास्ती कर, मजल्यांचा कर व महाराष्ट्र सरकारचे मुद्रांक शुल्क (बाजारभावाप्रमाणे सदनिका/जमिनीच्या मुल्यावर आठ टक्के), नोंदणी मुद्रांक शुल्क तीन टक्के असा एकूण कोट्यवधी रुपयांचा महापालिकेचा कर व राज्य सरकारचे मुद्रांक शुल्क बुडालेले आहे.
‘मनपा’ला कर्मचा-यांकडून लाखोचा भुर्दंड
तळवडे व चिखली करसंकलन कार्यालयात तळवडेमधील शिपाई श्रीकांत कदम यांच्या मालकीच्या काही मिळकती आहेत. यामध्ये सर्व्हे नंबर 158 ब, तर गट क्रमांक 04, स्वराज सोसायटी, त्रिवेणीनगर परिसरात कित्येक वर्षापासून दोन मजली घर आहे. त्या मिळकतीची आजही तळवडे करसंकलन कार्यालयात नोंद नाही. त्या मिळकतीची करआकारणी केली नाही. त्यामुळे लाखो रुपये कर बुडाला आहे. तर चिखलीत देखील संबंधित कर्मचा-यांच्या आई-वडीलाच्या नावे मिळकत क्रमांक 2888, 2889, 2890 नोंद आहेत. त्या मिळकतीचा कर अद्याप थकीत आहे. त्या मिळकतीची थकबाकी नोटीस देखील दिलेली नाही. त्यामुळे मनपा कर्मचा-याला एक न्याय आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दुसरा न्याय दिला जात असल्याचं बोललं जात आहे.
एकाच दस्तावर 31 नोंदी, चौकशी अहवाल गायब?
तळवडे करसंकलन कार्यालयात एकाच दस्तावर तब्बल 31 नोंदी करण्यात आल्या. लिपिक प्रविण उघडे यांनी हा प्रकार केला. प्रशासन अधिकारी नाना मोरे यांनी चौकशी अहवाल देताना त्या कर्मचा-याला वाचविण्याचा प्रकार केला आहे. आर्थिक संगमताने हा प्रकार घडला आहे. ताम्हाणे वस्तीतील गट क्रमांक 150 मधील मिळकतीच्या नोंदी केलेल्या आहे. त्या प्रकारचा चौकशी अहवाल गेली सहा महिने झाले, करसंकलन विभाग प्रमुखानी अहवाल दडवित तो गायब केला आहे. त्या अधिकारी-कर्मचा-यांवर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे विभाग प्रमुखानी सर्वांना पाठिशी घालत कारवाई न केल्याने त्यांच्याच या प्रकरणात सहभाग आहे का? असा संशय अधिक बळावला आहे.
गैरकारभाराला विभाग प्रमुख जबाबदार?
चिखलीतील हा गैरप्रकार लक्षात येताच तत्कालीन ‘फ’ क्षेत्रीय अधिकारी सीताराम बहुरे यांनी संजय लांडगे यांना मिळकतींचे नोटराईज्ड कागदपत्रांच्या आधारे विभाजन करून नोंद केल्याप्रकरणी 4 जून २०२२ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यातून महापालिकेचे व सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक नियमबाह्य नोंदणी करून शिस्तभंग केल्याचा ठपका या नोटिशीत ठेवण्यात आला होता. मात्र, नोटीस देऊन सात महिने उलटले तरी अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही. लांडगे यांच्याबरोबर नाईक, चौधरी व सूर्यवंशी यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या नोटिसींवर आलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्याने या कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून निलंबनाची शिफारस करण्याचा अहवालही पाठविण्यात आला होता. परंतु, सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी तो अहवाल गुलदस्त्यात ठेवत अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही.
अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बेहिशोबी मालमत्ता?
चिखली, तळवडे करसंकलन विभागात औद्योगिक, निवासी, बिगरनिवासी, व्यावसायिक पत्राशेठ अशा लाखो मिळकती आहेत. त्या मिळकतीच्या नोंद लावताना संबंधित अधिकारी-कर्मचारी ठरवून चुकीच्या नोंदी लावत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र, संबंधित मिळकतीच्या चुकीच्या नोंदी लावताना ते अधिकारी आणि कर्मचारी मालामाल होवू लागले आहेत. त्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी लाखो रुपये बेहिशोबी मालमत्ता कमविली असून त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी केल्यास त्यांच्या वेतनापेक्षा दहा-वीस पटीने अधिकची प्राॅपटी मिळविली आहे. या प्रकरणी सर्वांची चौकशी होण्याची मागणीही होवू लागली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी महापालिका करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी चिडीचुप भूमिका घेतली आहे. चिखली, तळवडे विभागातील प्रभारी सहायक मंडल अधिकारी, लिपिकांना नोटीस देण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे हस्तांतरण करावयाचे नाही, असे आदेश म्हटलेले आहे. प्रशासन अधिकाऱ्यांचा अहवाल मान्य केला आहे. तरीही गेली सात महिने झाले कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकार-कर्मचा-यांना विभाग प्रमुख पाठिशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.
‘या’ अधिकारी कर्मचा-यांची चौकशी होणार का?
या प्रकरणात दिड वर्षे प्रभारी सहायक मंडल अधिकारी पदावर असलेले संजय लांडगे असून, जे या विभागात लिपिक कम मुख्य लिपिक पदावर काम करीत आहेत. तर लिपिक बाळू नाईक, शंकर शिवाजी कानडी, स्वप्नील सूर्यवंशी यांचा चिखली विभागातील गैरकारभारात सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. तळवडे विभागात लिपिक प्रवीण उघडे आणि औद्योगिक अनेक प्रकरणात अमर निकाळजे यांचा सहभाग आहे. या सर्वांचे तत्कालीन प्रशासन अधिकारी महेंद्र चौधरी होते. उघडे, निकाळजे यांना तत्कालीन सहायक मंडल अधिकारी रामकृष्ण आघाव होते. तळवडे करसंकलनचा शिपाई श्रीकांत कदम हा देखील अनेक प्रकरणात सहभागी आहे. त्यामुळे चिखली व तळवडे करसंकलनच्या वरील सर्व अधिकारी व कर्मचा-याची चौकशी झाल्यास अनेक प्रकरणे समोर येतील, हजारो मिळकतीच्या नोंदी नसणे, चुकीच्या नोंदी झाल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे उघडकीस येणार आहे.
