पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून (PCMC) मालमत्ता हस्तांतरण (Property Name Transfer) शुल्कात करण्यात आलेल्या वाढीविरोधात भाजपा शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक शत्रुघ्न सिताराम काटे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच महापौर रवि लांडगे यांना सविस्तर निवेदन सादर करून सध्या आकारण्यात येणारे ०.५% शुल्क तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
काटे यांनी निवेदनात नमूद केले की, महापालिकेकडून मालमत्तेच्या एकूण बाजारमूल्यावर ०.५% शुल्क आकारले जात असून, ही आकारणी अत्यंत जास्त आणि अन्यायकारक आहे. आधीच घर खरेदी करताना नागरिकांना स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. त्यात महापालिकेचे हे अतिरिक्त शुल्क म्हणजे सामान्य नागरिकांवर दुहेरी आर्थिक ताण निर्माण करणारे ठरत आहे.
“पूर्वी मालमत्ता हस्तांतरणासाठी केवळ नाममात्र शुल्क आकारले जात होते, जे प्रशासनाच्या खर्चासाठी पुरेसे होते. मात्र आता महसूल वाढवण्यासाठी टक्केवारीवर आधारित शुल्क लावणे ही चुकीची पद्धत आहे,” असा ठाम आक्षेप काटे यांनी नोंदवला.
तसेच, पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात नागरिकांना सुलभ आणि पारदर्शक सेवा मिळणे अपेक्षित असताना, अशा जाचक अटींमुळे नागरिक हस्तांतरणाची नोंद टाळत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यामुळे भविष्यात महापालिकेच्या महसूल संकलनावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर लाखो रुपयांचे हस्तांतरण शुल्क भरणे सामान्य कुटुंबांना परवडणारे नसल्याने शहरात नाराजी वाढत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काटे यांनी प्रशासनाला मागणी केली की, सध्याचे ०.५% शुल्क तात्काळ रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच नाममात्र शुल्क लागू करावे. यामुळे नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक होईल.
“पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारे ०.५% हस्तांतरण शुल्क आम्ही सहन करणार नाही. हे शुल्क तात्काळ रद्द व्हावे, यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करू. नागरिकांना दिलासा मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील आणि आवश्यक असल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारले जाईल,” — शत्रुघ्न सिताराम काटे, शहराध्यक्ष, भाजपा
