जागेच्या खासगी वाटाघाटीसंदर्भात आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घेऊन माहिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने याचिकाकर्त्याने अवमान याचिका दाखल केली. त्यामुळे माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केल्याचा ठपका ठेवत एक कनिष्ठ, एक उपअभियंत्याला निलंबित केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नीलेश दाते हे स्थापत्य विभागात कनिष्ठ, तर राजकुमार सूर्यवंशी हे उपअभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. महापालिकेने कासारवाडी येथे खासगी वाटाघाटींद्वारे जागा घेतली होती. मात्र, या वाटाघाटीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीमध्ये न्यायालयाने भूसंपादनाबाबत आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घेऊन त्या निर्णयाची याचिकाकर्त्यांना माहिती द्यावी, असा आदेश महापालिकेला दिला होता.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुदतीत प्रस्ताव ठेवून कार्यवाही करण्याची जबाबदारी दाते आणि सूर्यवंशी यांची होती. मात्र, त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर पालिकेने दाते आणि सूर्यवंशी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागितला. त्यांचा खुलासा समाधानकारक नव्हता. या दोघांनी वेळीच कार्यवाही केली असती, तर महापालिकेच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल झाली नसती. कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दाते व सूर्यवंशी यांचे सेवानिलंबन करून खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याचा आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिला.
