नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासह घरगुती वापरायच्या पाण्याची उपलब्धता आणि क्षमता तपासून घेतल्याशिवाय ‘पीएमआरडीए’, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत हद्दीत नवीन बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये. पाण्याची व्यवस्था असेल, तरच बांधकाम परवानगी द्यावी,’ असे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना आता बांधकाम प्रकल्प उभरण्यापूर्वीच नागरिकांच्या पाण्याची सोय करावी लागणार आहे.
पाणी टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तालयात विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, ‘पीएमआरडीए’, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत हद्दीतील गृहनिर्माण संस्था, गृहनिर्माण महासंघ, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे हेही उपस्थित होते.
‘पाणी उपलब्धता तपासावी’
‘नवीन बांधकामांना पाणी पुरवण्यासाठी स्थानिक संस्था, ‘पीएमआरडीए’, जिल्हा परिषदेची पाणी उपलब्धता आणि क्षमता तपासल्याशिवाय ‘पीएमआरडीए’ अधिकारक्षेत्रात कोणत्याही नवीन परवानग्या दिल्या जाणार नाहीत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून घेतलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे नवीन बांधकाम परवानगी दिली जाणार नाही,’ अशी सूचना राव यांनी ‘पीएमआरडी’चे आयुक्त राहुल महिवाल यांना केली.
‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर टँकर?
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील सोसायट्यांना टँकरद्वारे पाणी देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. यावर विभागीय आयुक्तांनी ‘ना नफा ना तोटा’ यानुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, या विषयाचे मूल्यांकन केले जात असल्याचे नमूद केले.
अधिकारी करणार ‘स्पॉट व्हिजिट’
‘पीएमआरए’च्या हद्दीत एखादा मोठा बांधकाम प्रकल्प उभा करण्यासाठी संबंधित बांधकाम व्यवसायिक ग्रामपंचायत किंवा ‘पीएमआरडीए’कडे पाणीपुरवठ्याबाबत हमीपत्र देतात. ‘आम्ही नागरिकांना पाणीपुरवठा करू,’ हे यात नमूद केलेले असते. मात्र, अनेकदा हे व्यवसायिक संबंधित नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे यापुढे ‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी स्वतः स्पॉटवर जाऊन पाण्याची उपलब्धता आहे का, उन्हाळ्यात पाणी पुरवठा होऊ शकेल का, याची शहानिशा करणार आहेत. त्यानंतरच या प्रकल्पाला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येणार आहे.
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील पाणी प्रश्नाबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी हद्दीतील बांधकामांना पाण्याची उपलब्धता असेल तरच परवानगी द्या, अशा सूचना केल्या आहेत. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे ‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी स्पॉटवर जाऊन व्हिजिट करीत आहेत.- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए
