अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांचे नगरसेवकपद मुंबई उच्च न्यायालयान रद्द केलं आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी बागवे यांना न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत अविनाश बागवे हे प्रभाग क्र. १७ लोहियानगर येथून निवडून आले होते. या निवडणुकीत बागवे यांनी खोटी माहिती देत बनावट प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावा त्याचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार अ‍ॅड. भुपेंद्र शेडगे यांनी केला होता. शेडगे यांनी याबाबत लघुवाद न्यायालयात दावा दाखल केला होता. लघुवाद न्यायालयात बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द केल्यानंतर बागवे यांनी उच्च न्यायालयात दादा मागितली होती.
महापालिकेची निवडणूक लढवत असताना अविनाश बागवे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवली होती. प्रतिज्ञापत्रात बागवेंनी अनाधिकृतपणे केलेल्या बांधकामाचा उल्लेख केला नव्हता. अश्या प्रकारे माहिती लपवून बागवे यांनी निवडणूक आयोगाची फसवणूक केल्याचा आरोप करत अ‍ॅड. भुपेंद्र शेडगे यांनी त्यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार…
उच्च न्यायालयाने नगरसेवक पद रद्द केल्यानंतर अविनाश बागवे म्हणाले आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी न्यायालयांने आम्हाला ६ आठवड्याची मुदत दिली आहे. नगरसेवक पद उर्वरित काळासाठी रद्द केले असले तरी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागणारा आहोत.
