८ फेब्रुवारी २०२१
पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्पीय आराखडा ६२ टक्क्यांनी फुगवला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्पीय आराखडा अवास्तव असून, त्यामध्ये आता फसव्या आकड्यांच्या खेळाचा अध्याय सुरू झाला आहे,’ अशी खरमरीत टीका महापालिकेचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी रविवारी केली. महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी नुकताच २०२१-२२ या वर्षासाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय आराखडा सादर केला. त्यावर सजग नागरिक मंचातर्फे झगडे यांच्या विश्लेषणात्मक व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.
‘अर्थसंकल्पीय आराखडा मांडण्यासाठीची नियमावली राज्य सरकारने घालून दिली आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या गेल्या तीन वर्षाच्या उत्पन्नवाढीच्या सापेक्ष अर्थसंकल्पीय आराखडा असला पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेला जीएसटीच्या बदल्यात मिळणारे अनुदान, मिळकत कर, विकसन शुल्क आदी उत्पन्नात ६.२ टक्क्यांची वाढ दिसत आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पीय आराखडा वास्तविक चार हजार ६५२ कोटी रुपयांचा असायला हवा होता. आयुक्तांनी जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांनी म्हणजे ६२ टक्क्यांनी हा आराखडा फुगवला आहे. जगात कोणत्याच देशाची अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने वाढलेली नाही. त्यामुळेच हा अवास्तव आराखडा आहे,’ अशी नाराजी झगडे यांनी व्यक्त केली.
‘करोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर शहरवासीयांसाठी कायमस्वरुपी आरोग्य यंत्रणा उभारण्याबाबत अर्थसंकल्पीय आराखड्यात एकही शब्द नाही. उलट आरोग्य यंत्रणेचे खासगीकरण करून ती विकलांग केली जात आहे. मग आरोग्य विभाग हवा तरी कशाला,’ असा उद्विग्न प्रश्न झगडे यांनी केला. या आधी जाहीर केलेले पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करणे, वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बसेसची संख्या वाढविणे, सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत ठोस तरतुदी नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
