१८ डिसेंबर
नागरिकत्व कायद्याला ईशान्य भारतासह देशभरातून विरोध होऊ लागला आहे. देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलन होत असून, हा कायदा घटनेच्या चौकटीत नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात ६० याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर तीन सदस्यीय खंठपीठानं कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी केंद्र सरकारलाही नोटिस बजावली आहे.
नागरिकत्व कायदा गेल्या आठवड्यात लागू करण्यात आला. आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा या राज्यांसह अनेक देशभरात ठिकठिकाणी या कायद्याचा विरोध होत आहे. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यावर तब्बल ६० याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
