मुंबई | प्रतिनिधी
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या एका उपसूचनेवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जातींतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. अनुसूचित जातींतील मागास राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळावा, यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून, याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अनुसूचित जातींतील मागास राहिलेल्या घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी बदर समिती कार्यरत आहे.
सध्या या प्रक्रियेत विविध सामाजिक संघटना, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती स्वीकारण्याचे काम सुरू आहे. सर्व संबंधितांची मते, सूचना आणि हरकती विचारात घेतल्यानंतरच राज्य शासन अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत कोणताही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करूनच घेतला जाईल. सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन आणि व्यापक चर्चेनंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.”
दरम्यान, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मातंग समाज सातत्याने आग्रही असून, या विषयावर विधानपरिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेत सातत्याने आवाज उठविला आहे. मागास राहिलेल्या अनुसूचित जातीतील घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळावा, यासाठी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी वेळोवेळी विधानपरिषदेत लावून धरली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे अनुसूचित जातींतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, राज्य शासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे मातंग समाजासह विविध अनुसूचित जातीतील घटकांचे लक्ष लागले आहे.
