नागपूर अधिवेशनात विधानभवनावर मोर्चा काढणार ओबीसी संघर्ष सेनेचा इशारा
४ नोव्हेंबर २०२०, पुढील वर्षी देशभर जनगणना सुरु होणार आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी. ‘महाज्योती’ या संस्थेला स्वायतत्ता देऊन एक हजार कोटी रुपयांचा निधी ताबडतोब द्यावा. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी वर्गात करु नये, अन्यथा डिसेंबर महिन्यात होणा-या नागपूर अधिवेशनात विधानभवनावर राज्यातील सर्व ओबीसी संस्था, संघटनांसह भटक्या विमुक्तांसह महामोर्चा काढण्याचा इशारा ओबीसी संघर्ष सेनेचे पुणे जिल्हा प्रभारी सुरेश गायकवाड यांनी दिला.
मंगळवारी (दि. 3 नोव्हेंबर) ओबीसी संघर्ष सेनेच्या वतीने आकुर्डी येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महिला कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा गिरीजा कुदळे, माजी नगरसेवक सतिश दरेकर, शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय लोखंडे, ओबीसी संघर्ष सेनेचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट, बारा बलूतेदार संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष विशाल जाधव, ज्येष्ठ नेते डाँ. पी. बी. कुंभार,प्रा. गणेश ढाकणे, विवेकानंद सुतार, विद्यानंद मानकर, नंदा करे, ऊषा सरवदे, अनिल साळुंके, माऊली बोराटे, लहु अनारसे, ज्ञानेश्वर मोंढे, हनुमंत लोंढे, विजय लोखंडे, महेश भागवत, अशोक मगर, लक्ष्मण पांचाळ, विलास गव्हाणे, विश्वास राऊत, अमर ताजणे, बसप्पा कनजे, सुनिल साळुंके आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनानंतर प्रतिनिधी मंडळाने तहसिलदार यांना निवेदन दिले. या निवेदनातील प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे : केंद्र सरकार ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करणार नसेल तर महाराष्ट्र राज्य सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचा समावेश ओबीसी वर्गात करु नये. ओबीसी समाजासाठी राज्य सरकारने ‘महाज्योती’ या संस्थेची स्थापना केली आहे. मात्र, आजपर्यंत संस्थेला निधी दिला नाही. या संस्थेला ताबडतोब एक हजार कोटींचा निधी देऊन स्वायतत्ता द्यावी. शासकीय सेवामधील ओबीसीचा अनूशेष ताबडतोब भरावा. थांबवलेली मेगा भरती सुरु करावी आणि बिंदूनामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी. राज्यातील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया व एमपीएससीच्या परिक्षा सुरु कराव्यात.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी रु.1000 कोटींची तरतूद करावी. सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करा. बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करावे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेळी मेंढी महामंडळास हा निधी देण्यात यावा व कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटी शिथील कराव्यात. ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती ताबडतोब त्यांच्या खात्यावर जमा करावी. केंद्र सरकारच्या 1997 व 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बिंदूनामावलीत त्वरीत सुधारणा करुन राज्यात शंभर बिंदूनामावली लागू करावी.
ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदूरबार, धुळे, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्वीप्रमाणे 19 टक्के करावे. शिक्षण भरतीमध्ये मागासवर्गीय पदांची केलेली कपात रद्द करुन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या आदेशाचे अंमलबजावणी करावी. प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 लागू करावा. शासकिय सेवेतील ओबीसी कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे. ओबीसी, शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना साठ वर्षानंतर पेंन्शन योजना लागू करावी. 2011 ते 2020 दरम्यान एमपीएससीच्या भरतीमध्ये बिंदूनामावलीत घोळ करुन आरक्षित जागा कमी केल्या आहेत. त्यात दुरुस्ती करुन ताबडतोब उर्वरीत जागा भराव्यात. अशाही मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
