“हा DP म्हणजे जनतेविरोधात आखलेला योजनाबद्ध कट” – गोरखे
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नव्या विकास आराखड्याविरोधात विधान परिषदेत आज आमदार अमित गोरखेंनी जोरदार आवाज उठवला. लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी हा आराखडा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करत, यामध्ये बिल्डर लॉबीचा हितसंबंध असून सामान्य नागरिकांचे हित धोक्यात आले असल्याचा गंभीर आरोप केला.
विकास आराखड्याविषयी माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार गोरखेंनी स्पष्टपणे सांगितले की, “हा विकास आराखडा म्हणजे गोरगरीब, मध्यमवर्गीय आणि पारंपरिक जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा योजनाबद्ध कट आहे. राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हा आराखडा रद्द करावा.”
🔹 आमदार अमित गोरखेंनी विधान परिषदेत मांडलेले ठळक मुद्दे:
1. १९९७ च्या DP ची केवळ ५०% अंमलबजावणी:
जुन्या आराखड्याची अर्धवट अंमलबजावणी असतानाही नवीन DP तयार करणे म्हणजे केवळ बिल्डर लॉबीसाठी झुकते माप देणे आहे.
2. आराखड्यात जनतेच्या सहभागाचा अभाव:
महापौर, नगरसेवक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचा सहभाग न घेता प्रशासकीय राजवटीत राजकीय हेतूने व पारदर्शकतेशिवाय हा आराखडा तयार करण्यात आला.
3. आरक्षण धोरणात अन्यायकारक विसंगती:
बिल्डरांचे प्लॉट आरक्षणमुक्त ठेवले गेले आहेत, परंतु सामान्य जनतेची घरे आरक्षणांत अडकवली गेली. हे धोरण पूर्णतः जनविरोधी आहे.
4. ३०,००० हून अधिक हरकती दुर्लक्षित:
नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल केल्या आहेत, परंतु त्या गांभीर्याने न घेतल्या गेल्या.
5. ग्रीन झोनचे R-झोनमध्ये रूपांतर:
पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक निर्णय. नैसर्गिक समतोल बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
6. GIS प्रणालीतील घोळ:
सर्वेक्षण करणाऱ्या HCP कंपनीने सादर केलेले नकाशे अचूक नाहीत. “हा नकाशा त्यांनी झोपेत तयार केला का?” असा सवालही आमदार गोरखेंनी उपस्थित केला.
7. आधीच मंजूर इमारतींवर आरक्षण:
महापालिकेने परवानगी दिलेल्या इमारतींवर आरक्षण लावण्यात आले आहे. हे नागरिकांची फसवणूक आहे.
🔹 शासनाकडे मागण्या:
• नवीन विकास आराखडा तात्काळ रद्द करावा.
• संबंधित अधिकाऱ्यांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर निलंबनाची कारवाई करावी.
• बिल्डर लॉबीचा हस्तक्षेप थांबवावा.
• जनतेच्या सहभागाने नवीन आराखडा तयार करावा.
“जर शासनाने त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर जनता रस्त्यावर उतरेल आणि आम्ही तिच्या सोबत राहू!” असा ठाम इशारा आमदार अमित गोरखेंनी दिला.
