महाराष्ट्र सरकारने प्रशासनात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका आता पूर्णपणे पेपरलेस होणार असून, यासाठी आज सर्व मंत्र्यांना आयपॅड आणि त्यासोबतचे डिजिटल उपकरणे वितरित करण्यात आली.
काल मुंबई येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेचा अधिकृत शुभारंभ झाला. यामध्ये मंत्र्यांना आयपॅड, कीबोर्ड, डिजिटल पेन आणि संरक्षणात्मक कव्हर अशा उपकरणांचे वाटप करण्यात आले. बैठकीपूर्वी अजेंडा लीक होऊ नये आणि कार्यवाही अधिक सुरक्षित व कार्यक्षम व्हावी यासाठी ‘ई-कॅबिनेट’ ही संकल्पना राबवण्यात आली आहे.
एक कोटींपेक्षा अधिक खर्च; पण उद्दिष्ट कार्यक्षमतेचं
राज्य सरकारने एकूण ५० आयपॅडसह संबंधित उपकरणांची खरेदी केली असून, त्यासाठी १ कोटी ६ लाख ५७ हजार ५८३ रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. सुमारे १ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा प्रत्येक आयपॅड मंत्र्यांच्या ताब्यात देण्यात आला असून, प्रत्येकावर वैयक्तिक पासवर्डद्वारे प्रवेश मर्यादित केला जाणार आहे.
ई-कॅबिनेट संकल्पना म्हणजे काय?
यंदाच्या जानेवारी महिन्यात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ई-कॅबिनेटची रूपरेषा सादर केली होती. त्यानंतर सरकारने या योजनेला मंजुरी दिली. यामध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील प्रस्ताव थेट आयपॅडवर पाहता येणार असून, बैठकीच्या आधी कोणतीही माहिती बाहेर जाऊ नये, यावर भर दिला आहे. यामुळे कार्यवाही गोपनीय राहणार असून, कागदपत्रांची गरज संपुष्टात येणार आहे.
निविदा प्रक्रियेतही पारदर्शकता
ई-कॅबिनेटसाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया ९ एप्रिल रोजी सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला एकही निविदादार पात्र न ठरल्यामुळे १३ मे रोजी पुन्हा निविदा काढण्यात आली आणि त्यानंतर हा निर्णय अंतिम करण्यात आला.
डिजिटल युगातील निर्णयक्षमता वाढणार
राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले की, ही योजना प्रशासनात पारदर्शकता, गतीशीलता आणि गोपनीयतेला चालना देणारी आहे. येत्या काळात मंत्र्यांना या प्रणालीचा पुरेपूर सराव झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठका पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहेत.